रेती लिलाव जाहीर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा समावेश

बांधकाम व्यवसायामध्ये ‘काळे सोने’ म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या बेकायदा रेती उत्खननावर महसूल विभागाने वक्रदृष्टी केली आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील रेतीच्या चोरीमुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागायचे.

आविष्कार देसाई 
अलिबाग : बांधकाम व्यवसायामध्ये ‘काळे सोने’ म्हणून कुप्रसिद्ध असलेल्या बेकायदा रेती उत्खननावर महसूल विभागाने वक्रदृष्टी केली आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील रेतीच्या चोरीमुळे सरकारला कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागायचे. त्याला लगाम घालण्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यांतील रेतीचे लिलाव जाहीर करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून तब्बल ३५ कोटी पाच लाख ४४ हजार ७७५ रुपयांचा महसूल सरकारी तिजोरीत जमा होण्याची महसूल विभागाला अपेक्षा आहे. यातील विशेष बाब म्हणजे रेतीच्या लिलावामुळे रेती माफियांची दुकाने बंद होणार असल्याने त्यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
रायगड जिल्ह्यासह नवी मुंबई परिसरातील रेती मोठ्या प्रमाणात नवी मुंबई, मुंबई, पुणे परिसरातील काही भागांतील विकासकामांसाठी वापरली जाते. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेती काही प्रमाणात रायगड, तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी वापरली जाते. तिन्ही जिल्ह्यांतील त्यात विशेष करून रायगड पट्ट्यामधील रेतीची प्रत उत्कृष्ट असल्याने तेथील रेतीला मोठ्या प्रमाणात मागणी असते. गेल्या काही वर्षांपासून रेतीचे लिलाव झाले नव्हते, अथवा ज्या ज्या वेळी रेतीचे लिलाव जाहीर करण्यात आले. त्याला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. रेती माफियांनी संगनमतानेच लिलावाला वाटण्याच्या अक्षता लावल्याचे त्या वेळी बोलले जात होते. त्यामुळे बेकायदा रेती व्यवसायाला चांगलेच उधाण आले. बेकायदा रेती उत्खननामुळे दर वर्षी सरकारचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत होता. मात्र, रेती माफियांचे उखळ पांढरे होत होते. महसूल आणि पोलीस प्रशासनातील काही अधिकारी यांच्या वरदहस्तामुळे हे शक्य होत असल्याची ओरड सातत्याने होत होती.
यावर उपाय म्हणून कोकण विभागीय आयुक्त जगदिश पाटील यांनी रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील चार प्रमुख आणि आठ उपगटांचे लिलाव जाहीर केले आहेत. तिसºयांदा या विभागासाठी रेतीचा लिलाव पुकारण्यात आला आहे. १ फेब्रुवारी ते ३० जून २०१८ या पाच महिन्यांच्या कालावधीमध्ये अधिकृतपणे यांत्रिक ड्रेझरने रेतीचा उपसा करता येणार आहे. रेतीच्या उपशामुळे बोटी, जहाज यांचा मार्ग सुकर होत असल्याने दरवर्षी नदी आणि खाडीतील गाळ (रेती) काढणे आवश्यक असते, असे रायगडचे अप्पर जिल्हाधिकारी भरत शितोळे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
लिलाव प्रक्रियेमुळे सरकारच्या तिजोरीमध्ये ३५ कोटी पाच लाख ४४ हजार ७७५ रुपयांचा महसूल पडणार आहे. त्यामध्ये रायगड जिल्ह्यांचा वाटा १८ कोटी ६८ लाख ८९ हजार १६७ आहे. रेती व्यावसायिकांनी अधिकृतपणे व्यवसाय करावा, यासाठीच सरकारने लिलाव प्रक्रिया अवलंबली आहे, त्याला प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
>सरकारला १८ कोटी ६८ लाख ८९ हजार १६७ रुपयांचा महसूल
रायगड-रत्नागिरी हद्दीतील सावित्री नदी/बाणकोट खाडीतील दोन उपगटांच्या माध्यमातून एक लाख १७ हजार ३१९ ब्रास रेती मिळणार असल्याचा अहवाल मेरीटाइम बोर्डाने दिला आहे. त्या माध्यमातून सरकारला १८ कोटी ६८ लाख ८९ हजार १६७ रुपयांचा महसूल मिळणार आहे.रायगड-रत्नागिरी हद्दीतील सावित्री नदी/बाणकोट खाडीतील एका उपगटातून २१ हजार २०१ ब्रास रेतीच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीमध्ये तीन कोटी ३७ लाख ७३ हजार १९३ रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग वाघोटण नदी / विजयदुर्ग खाडीतील तीन उपगटांमधून चार लाख २८ हजार १२७ ब्रास रेती मिळणार आहे. त्या माध्यमातून आठ कोटी ५३ लाख ९६ हजार ५४५ रुपयांचा महसूल उपलब्ध होणार आहे.रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग वाघोटण नदी / विजयदुर्ग खाडीतील दोन उपगटांमधून दोन लाख २२ हजार ८९७ ब्रास रेती मिळणार आहे. त्यातून चार कोटी ४४ लाख ८५ हजार ८७० रुपये हे सरकारला मिळणार आहेत.