अलिबाग : पावसाळा सुरू झाला की, सर्वांनाच आपत्तीची चिंता लागते. आपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तसेच आपत्तीच्या कालावधीत तातडीने मदत उपलब्ध व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केलेला आहे. मात्र, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांना फोन केला असता तो उचलला जात नव्हता. त्याचप्रमाणे जिल्हा नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनीही नुसताच खणखणत होता. त्यामुळे जिल्ह्यावर आपत्ती आलीच तर मदत नेमकी कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न आहे.
रायगड जिल्ह्याला आपत्तीचा इतिहास आहे. जांभुळपाडा येथे १९८९ साली पूर आल्याने सर्वत्रच हाहाकार उडाला होतो. शेकडो माणसे त्यामध्ये मारली गेली होती, तर अनेकांचे संसार रस्त्यावर आले होते. त्यानंतर दोन वर्षांपूर्वी महाड तालुक्यातील सावित्री नदी पूल दुर्घटनेत सुमारे ३० नागरिकांना मृत्यूने कवटाळले होते. रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या संख्येने रासायनिक कंपन्यांचे जाळे आहे. या ठिकाणी सातत्याने छोटे-मोठे अपघात होतच असतात. त्याचप्रमाणे रायगड जिल्ह्यातून मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग, मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्ग, मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग आणि कोकण रेल्वे असे दळणवळणाचे महत्त्वपूर्ण मार्ग जातात. या मार्गावर अपघात होत असतात. मुरुड येथे २३ विद्यार्थी समुद्रात बुडाले होते. जिल्ह्यात साथीचे रोगही पसरत असतात. पावसाळ्यात आपत्तीचा धोका अधिक असल्याने जिल्हा नेहमीच अलर्टवर असतो.
आपत्तीच्या कालावधीत तातडीने मदत पोहोचणे अत्यंत गरजेचे असते. याच कारणासाठी सरकारने जिल्ह्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभाग सुरू करून आपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्रपणे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी याची नेमणूक केली. सागर पाठक सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाचे अधिकारी आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्षही स्थापन केलेला आहे. पावसाळ्यात हा कक्षही २४ तास नागरिकांच्या सेवेसाठी तत्पर असतो. रविवारी मोठ्या संख्येने अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यांमध्ये पर्यटक आले होते. आपत्तीचा विभाग हा २४ तास सजग असला पाहिजे. मात्र, रविवारी पाठक यांना त्यांच्या मोबाइलवर ४ वाजण्याच्या सुमारास फोन केला असता नुसतीच रिंग होत होती. पाठक यांचा फोन उचलला जात नव्हता. त्याचप्रमाणे नियंत्रण कक्षातील दूरध्वनीदेखील नुसताच वाजत होता. त्यामुळे एखाद्याला मदत पाहिजे असल्यास ती कशी आणि कधी पोहोचणार, असा प्रश्न निर्माण झाला.आपत्ती विभागामार्फत मॉकड्रिल घेतले जाते. त्यामध्ये खोटी आपत्ती आणून जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा, पोलीस, आरोग्य, अग्निशमन यंत्रणा किती वेळात पोहोचतात, याची माहिती घेतली जाते; परंतु रविवारी मात्र आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि नियंत्रण कक्षावरच आपत्ती आल्याचे दिसून आले.‘संकटात मदत करण्याची जबाबदारी सरकारची’आपत्तीही सांगून कधीच येत नाही, यासाठी प्रत्येकाने सजग असणे गरजेचे असते. अशा कालावधीत नागरिकांना संकटात मदत करण्याची जबाबदारी सरकारची म्हणजेच प्रशासनाची आहे. त्यांच्याच विभागाची अशी अवस्था असेल तर नागरिकांनी आपत्तीच्या कालावधीत कोणाची मदत मागायची, असे अॅड. राकेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.