अलिबाग - इर्शाळवाडी दुर्घटनाग्रस्त लोकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन होण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी सामूहिक प्रयत्न करावे तसेच कायमस्वरुपी पुनर्वसनासाठी आराखडा तयार करावा, असे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिल्या असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री अनिल पाटील यांनी केले.
इर्शाळवाडी येथील पुनर्वसन कार्याचा आढावा व पाहणी संदर्भात खालापूर येथील तात्पुरत्या निवारा शिबिराच्या पाहणीप्रसंगी ते बोलत होते. आगमन झाल्यानंतर मंत्री पाटील यांनी प्रथम निवारा शिबीरातील आदिवासी नागरिकांची भेट घेतली व त्यांना देण्यात आलेल्या तेथील सोयी-सुविधांची पाहाणी केली. तसेच त्यांच्याशी चर्चा करुन अडचणींबाबत माहिती घेतली. यावेळी दरड दुर्घटनेतील मृत व्यक्तींना श्रध्दांजली वाहण्यात आली. यावेळी त्यांनी विविध शासकीय अधिकाऱ्यांकडून पुनर्वसन कामाचा आढावा घेतला.
यावेळी बैठकीला जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी भरत वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्जेराव बढे, उपविभागीय अधिकारी .अजित नैराळे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.देवमाने, जिल्हा आरोग्य अधिकारी मनीषा विखे यांसह पाणी पुरवठा, सार्वजनिक बांधकाम यांसह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील म्हणाले, या गावाचे कायम स्वरूपी पुनर्वसन चौक येथील सर्व्हे नंबर 27 येथे उपलब्ध असलेल्या साडे सहा एकर शासकीय जागेवर करण्याचे निश्चित आहे. हा आराखडा तयार करताना शाळा, अंगणवाडी, पिण्याच्या पाण्याची टाकी आणि अन्य आवश्यक त्या सुविधांचाही आराखड्यात समावेश करण्याच्या सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी केल्या.
यावेळी त्यांनी सांगितले की, कायमस्वरुपी पुनर्वसनाच्या जागेसाठी सर्व बांधितांनी होकार दिला आहे. या दुर्घटनेत मृत झालेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांना मदत देण्याबाबत कार्यवाही सुरुवात करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार या पुनर्वसनाचे काम लवकर होण्यासाठी येथे येवून मी स्वत:सर्वांशी चर्चा केली आहे. या कामासाठी शासनाच्या आदिवासी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्यावतीने कामे केली जाणार आहेत.