बेकायदा टॉवरवर कारवाई

रायगड जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांचे मोबाइल टॉवर हे बेकायदा आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन अशा टॉवरवर फक्त दंड आकारून त्यांच्यावर कोणतीच ठोस कारवाई करीत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे.

आविष्कार देसाई,अलिबाग
रायगड जिल्ह्यातील विविध कंपन्यांचे मोबाइल टॉवर हे बेकायदा आहेत. मात्र जिल्हा प्रशासन अशा टॉवरवर फक्त दंड आकारून त्यांच्यावर कोणतीच ठोस कारवाई करीत नसल्याचे धक्कादायक चित्र आहे. जिल्हा प्रशासनाने आतापर्यंत ६१६ मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून दोन कोटी ३ लाख ६१ हजार ४९७ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाने विविध गॅझेट मार्केटमध्ये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यातील सर्वात लोकप्रिय म्हणजे मोबाइल होय. जगामध्ये सर्वाधिक मोबाइल वापरणाऱ्यांचे प्रमाण हे भारतात वाढत आहे. रस्त्यावरून चालताना, बस, टॅक्सी, सिनेमा, नाट्यगृह, शाळा, महाविद्यालये अशा सर्वच ठिकाणी मोबाइलवर बोलताना अथवा मेसेजिंग, चॅटिंग करतानाचे चित्र सर्रास पाहायला मिळते. मोबाइल वापरणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत असतानाच दुसरीकडे मोबाइल टॉवर जागोजागी उभे राहण्याचा आलेखही चढता आहे. रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक पनवेल तालुक्यात १८३ टॉवर उभे राहिले आहेत. त्याखालोखाल उरण ४६, महाड ४५, पेण ४४ असून सर्वात कमी चार टॉवर हे माथेरानमध्ये आहेत. टॉवर उभारताना प्रशासनाच्या परवानग्या घेणे आवश्यक असते, त्याचप्रमाणे कोणत्या विभागात ठरावीक अंतरावर किती टॉवर उभारले जावेत याचेही काही नियम आहेत. या नियमांना धाब्यावर बसवून मोबाइल कंपन्या मनमानी करीत आहेत.
२०११-१२ ते २०१३-१४ या कालावधीत जिल्हा प्रशासनाने ६१६ मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून दोन कोटी ३ लाख ६१ हजार ४९७ रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. जिल्ह्याात एकही मोबाइल टॉवर अधिकृत नसून सर्व ६१६ मोबाइल टॉवर हे अनधिकृत आहेत.