नियमित कर्जदारांकडून ६० कोटी कर्जवसुली बाकी

पेण अर्बन बँकेतील शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे. बोगस आणि नियमित कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारमार्फत विविध पर्याय दिले जात आहेत.

अलिबाग : पेण अर्बन बँकेतील शेकडो कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप वसूल होणे बाकी आहे. बोगस आणि नियमित कर्जदारांकडून कर्ज वसुलीसाठी सरकारमार्फत विविध पर्याय दिले जात आहेत. बोगस कर्जदारांकडून रक्कम सहजासहजी वसूल होणार नसली तरी, नियमित असणाºया सुमारे साडेतीन हजार कर्जदारांकडून तब्बल ६० कोटी रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट बँक प्रशासनासमोर आहे. एकरकमी कर्ज परतफेड ही योजना चांगली असल्याने कर्जदारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन पेण अर्बन बँकेतील प्रशासकीय सदस्य नरेन जाधव यांनी केले आहे.
पेण अर्बन बँक घोटाळ््यामुळे अनेक राजकारणी आणि व्यावसायिकांचे उखळ पांढरे झाले, तर सर्वसामान्य ठेवीदार मात्र देशोधडीला लागला आहे. बँकेमध्ये तब्बल ७५८ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर येऊन बरीच वर्षे उलटली आहेत. मात्र, प्रामाणिक ठेवीदारांच्या घामाची रक्कम अद्यापही त्यांना मिळालेली नाही. काही ठेवीदार तर हयात राहिलेले नसल्याचे बोलले जाते. किमान त्यांच्या वारसांना तरी रक्कम मिळावी अशी आशा केली जात आहे.
सुमारे ५०८ कोटी रुपयांचे बोगस कर्जवाटप करण्यात आल्याने बँक अवसायानात गेल्याचे नरेन जाधव यांनी सांगितले. उर्वरित पाच हजार छोट्या-मोठ्या कर्जदारांनी २५० कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले होते. पैकी सुमारे १९० कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल झाले आहे. अद्यापही साडेतीन हजार कर्जदारांकडून ६० कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल होणे बाकी असल्याचे जाधव यांनी स्पष्ट केले. नियमित कर्जदारांकडून कर्ज वसूल होण्यासाठी सहकार विभागाने एकरकमी कर्ज परतफेड योजना आणली आहे. त्याची मुदत ही २८ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत आहे.
५०८ कोटी रुपयांच्या बोगस कर्ज वसुलीसाठी सरकारमार्फत प्रक्रिया सुरू आहे. त्याबाबतच्या नोटिसा संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. काही बोगस कर्जदारांच्या मालमत्ताही सील करण्यात आल्या आहेत, तर काही ठिकाणी अद्यापही कारवाई सुरू आहे. ते कर्ज भरतील याबाबत साशंकता आहे कारण त्यांनी बोगस कर्जे घेतली आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडून कसल्या अपेक्षा ठेवायच्या असाही सवाल जाधव यांनी उपस्थित केला. पेण अर्बन बँकेच्या वसुलीचे काम सुरळीत सुरू आहे की नाही याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाºया बैठका नियमित होत नसल्याची खंत जाधव यांनी व्यक्त केली. बैठका नियमित झाल्यास वसुलीमध्ये काही चुका अथवा सूचना करायच्या असल्यास ते शक्य होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रशासनाने सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ््याच्या प्रश्नाविषयी आत्मीयता दाखवणे गरजेचे असल्याचेही जाधव यांनी स्पष्ट केले.