जमीर काझी अलिबाग : लाचखोरीचा गुन्हा न्यायालयात सिद्ध होऊनही २३ जण अद्याप सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. अनेक वर्षांपासून त्यांच्या बडतर्फीचे आदेश काढण्यात आलेले नाहीत. संबंधित विभागाकडे याबाबतच्या प्रस्तावाच्या फायली रेंगाळत पडल्या आहेत. त्याबाबत अनेक वेळा स्मरणपत्रे पाठवूनही कारवाईस दिरंगाई केली जात आहे.
गुन्हा सिध्द झालेल्या २३ आरोपींना संबंधित जिल्हा व सत्र न्यायालयाने गुन्ह्याबाबत किमान ६ महिने ते तीन वर्षांपूर्वी शिक्षा सुनावलेली आहे. ड्युटीवर कार्यरत असताना गरजू नागरिकांची आवश्यक कामाची पूर्तता करून देण्यासाठी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने कारवाई केली होती. त्यांच्यावर संबंधित पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा दाखल करून आरोपपत्र दाखल केले होते.
लाचखोरीप्रकरणी शिक्षा होऊनही बडतर्फीची कारवाई न झालेले एकूण २३ जण आहेत. त्यामध्ये शिक्षण विभागातील परभणीतील एका विद्यालयातील मुख्याध्यापकाला १९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी चार वर्षांची सक्तमजुरीची व तीन हजार रुपयांचा दंड झाला होता. त्याने अपील दाखल केले.
त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील केल्याने ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित असून, दरम्यानच्या काळात ३१ ऑक्टोबर २०१७ रोजी तो सेवानिवृत्त झाला आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील सेंदुरवाफा (साकोली) ग्रामपंचायत सदस्याला २ ऑगस्ट २०१९ रोजी शिक्षा झाली आहे. त्याबाबत भंडारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठवण्यात आला आहे.