आरक्षणाच्या १३३ जागा रिक्त

नुकत्याच २३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि ८८ ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणुका पार पडल्या. यामध्ये विविध राजकीय पक्षांनी त्या-त्या ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित केले मात्र आरक्षणातील ११३ जागा

आविष्कार देसाई ,अलिबाग
नुकत्याच २३ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक आणि ८८ ग्रामपंचायतींमध्ये पोटनिवडणुका पार पडल्या. यामध्ये विविध राजकीय पक्षांनी त्या-त्या ग्रामपंचायतीवर वर्चस्व प्रस्थापित केले मात्र आरक्षणातील ११३ जागा अद्यापही रिकाम्याच राहिल्या आहेत. या जागांसाठी आवश्यक असणारे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्याने त्या-त्या आरक्षणातील उमेदवारांना आपल्या जातीचे प्रतिनिधित्व पुन्हा एकदा करता येणार नसल्याचे समोर आले आहे.
आरक्षणातील उमेदवारांनी आतापासूनच जातीचे प्रमाणपत्र काढून घेण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असले, तरी महादेव कोळी समाजाचे जात प्रमाणपत्र प्रशासनाकडून प्राप्तच होत नाही. तर काहीजण जातीचे प्रमाणपत्रच काढून घेत नाहीत. त्यामुळे बहुतांश जागांवर हा घोळ सुरुच राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. भारतीय घटनेने प्रत्येकाला मतदानाचा मूलभूत हक्क दिला आहे. त्याचप्रमाणे निवडणूक लढविण्याचाही हक्क दिला आहे. ग्रामपंचायतपासून ते लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये सत्ता संघर्ष सुरु असतो. सर्वांना न्याय मिळावा, सर्वच समाजाचा सर्वसमावेशक विकास व्हावा, यासाठीच लोकशाही पध्दतीने होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, भटक्या जमाती, यासह खुल्या वर्गासाठीही आरक्षण ठेवले जाते. एखाद्या विशिष्ट जाती अथवा जमातीवर अन्याय होऊ नये हा त्यामागचा उद्देश असतो. या आरक्षणाच्या माध्यमातून निवडणुकीत उभे राहण्यासाठी इच्छुक उमेदवाराकडे जात वैधता प्रमाण असणे आवश्यक असते. ते नसल्यास त्या उमेदवाराला निवडणूक लढविता येत नाही.
रायगड जिल्ह्यातील पेण, पनवेल, माणगाव आणि महाड या तालुक्यातील २३ ग्रामपंचायतींमधील ८० प्रभागामध्ये २१३ सदस्य निवडून द्यावयाचे होते. जातीचे प्रमाणपत्र नसल्याने महाड तालुक्यात आरक्षणातील दोन जागा रिक्त आहेत. त्याचप्रमाणे पेण, पनवेल, उरण, माणगाव, सुधागड, महाड, म्हसळा आणि श्रीवर्धन या तालुक्यातील एकूण ८८ ग्रामपंचायतींमध्ये १३० जागांसाठी पोटनिवडणूक पार पडली. विविध आरक्षणातील ११३ जागा रिक्त आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने महाड तालुक्यातील सर्वाधिक ५८ जागांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल श्रीवर्धन -२३, माणगाव - ११, म्हसळा-७, पेण- ६, पनवेल- ५, उरण- २ आणि सुधागड तालुक्यातील एक जागा रिक्त राहिली आहे.
दरम्यान, जातीचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत आरक्षणातील जागा अशाच वर्षानुवर्षे रिक्तच राहणार आहेत. याबाबत प्रशासन, सरकार आणि निवडणूक आयोगाने यातून मार्ग काढण्याची गरज आहे.