११ कोटींमध्ये होणाऱ्या धरणाचा खर्च पोहोचला २ हजार कोटींवर; केवळ आकड्यांचा खेळ

६० वर्षांत सांबरकुंड धरण कागदावरच

राजेश भोस्तेकर, लोकमत न्यूज नेटवर्क रायगडःअलिबागचा भविष्यातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी १९६२ पासून प्रस्तावित असलेले सांबरकुंड धरण २०२३ उजाडले तरी शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे रखडले आहे. या धरणाचे भविष्य कधी उजाडेल याची अलिबागकर वाट पाहत आहेत. ११ कोटींच्या धरणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने ७५० कोटी मंजूर केले होते. तर आता शिंदे, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारने अजून अडीच पट भर टाकून त्याचा खर्च २ हजार कोटी रुपयांवर नेला आहे.

अलिबाग शहराचा वाढता पसारा लक्षात घेऊन भविष्यात पाणी समस्या निर्माण होईल, हे लक्षात घेऊन हे नियोजित धरण बांधण्याचे ठरवले. आज ६० वर्षांत धरणाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे वाढली असली तरी प्रत्यक्षात धरण अजूनही स्वप्नवत राहिले आहे. अलिबाग तालुक्याची लोकसंख्या साडेचार लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. तसेच, अलिबाग हा पर्यटन तालुका आहे. त्यामुळे पर्यटकांची भर नेहमीच तालुक्यात असते. अलिबागला एमआयडीसी आणि उमटे, तीनविरा या धरणांतून नागरिकांना पाणीपुरवठा रोज होत असतो. 

भूसंपादनाची प्रक्रिया ६० वर्षांची 

अलिबाग तालुक्यातील रामराज विभागात सांबरकुंड धरण पाच वाड्यावर प्रस्तावित आहे. यासाठी शासनाने जागाही भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया साठ वर्षांपासून केलेली आहे. त्यावेळी धरणग्रस्त यांचा मोबदला, बांधकाम खर्च असा एकूण ११ कोटी खर्च होणार होता. मात्र, त्यानंतर प्रस्तावित असलेले हे सांबरकुंड धरणाचा प्रश्न मागे पडला.

दोन दिवसांत निधी मिळणार?

खानाव येथील एका कार्यक्रमात बुधवारी आमदास महेंद्र दळवी यांनी सांबरकुंड धरण लवकरच पूर्ण होणार असून त्यासाठी दोन हजार कोटी मंजूर केल्याचे म्हटले. एक-दोन दिवसात निधी मिळेल असेही म्हटले आहे. त्यामुळे पुन्हा सांबरकुंड धरणाचे स्वप्न निर्माण झाले आहे.

साधारण २५ ते ३० दलघमी पाणी अलिबाग तालुक्याला लागते. मात्र, सध्या वाढत असलेले शहरीकरण, उभ्या राहत असलेल्या इमारती यामुळे पाण्याचा वापर दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. मात्र, पाण्याचे असलेले स्रोतही अपुरे पडू लागले आहेत. त्यामुळे नवे धरण होणे काळाची गरज निर्माण झाली आहे.