जिल्हा परिषदेची घरपट्टीवाढीला हरकत

ग्रामीण भागातील घरांसाठी चौरस फुटांऐवजी मूल्यांकनावर किंवा भांडवली मूल्यांवर घरपट्टी आकारण्याचा घाट शासन घालत असल्याने शहरापेक्षाही

पुणे : ग्रामीण भागातील घरांसाठी चौरस फुटांऐवजी मूल्यांकनावर किंवा भांडवली मूल्यांवर घरपट्टी आकारण्याचा घाट शासन घालत असल्याने शहरापेक्षाही जास्त घरपट्टी ग्रामीण भागात आकारली जाणार आहे. पाच ते सहापट जास्त पैैसे घरमालकांना यामुळे मोजावे लागणार आहेत, याला जिल्हा परिषदेने आज स्थायी समतिीत ठराव करून विरोध केला आहे.
शासनाने एक अधिसूचना काढून २०१५-१६ साठी मूल्यांकनावर घरपट्टी आकारणीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यानुसार करआकारणी केल्यास आरसीसी पद्धतीच्या ६०० चौरस फुटाच्या घराचे मूल्य साधारण ९ लाख ८२ हजार होते. याला १०० रुपयांना ७५ पैसे आकारणी केल्यास मूल्यांकनानुसार ७ हजार ३६५ रुपये घरपट्टी बसेल. जुन्या पद्धतीनुसार (क्षेत्रफळानुसार) याच घराला १ हजार ८०० रुपये बसत होते. म्हणजे याच घरमालकाला नव्या प्रणालीनुसार ५ हजार ५६५ रुपये जास्त घरपट्टी बसणार आहे.
‘काँक्रीटच्या घरांवर घरपट्टीवाढीचा हातोडा’ हा विषय आज (दि. ५) ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केला. याची दखल घेऊन आज झालेल्या जिल्हा परिषद स्थायी समितीत हा विषय अवलोकनार्थ मांडण्यात आला. शासनाच्या या निर्णयाला जिल्हा परिषदेच्या सर्वच सदस्यांनी विरोध दर्शविला. घरपट्टीवाढीचा हा बोजा आंम्हाला परवडणार नाही. आम्ही घरपट्टी भरणार नाही, असे ठाम मत सर्वांनी मांडले. त्यामुळे विरोधाचा ठराव करण्यात आला. ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तसा ठराव करून तो शासनास तत्काळ पाठविण्याच्या सूचनाही या वेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद यांनी केल्या आहेत. (प्रतिनिधी)