‘त्या’ मुलांसाठी जिल्हा परिषद शाळांमध्ये नियोजनच नाही

नवीन शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन ४ वर्र्षे झाली. अंमलबजावणीची मुदत संपून १ वर्ष झाले; मात्र अजूनही ऊसतोडणी कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचितच आहेत

महेश जगताप, सोमेश्वरनगर
नवीन शिक्षण हक्क कायदा लागू होऊन ४ वर्र्षे झाली. अंमलबजावणीची मुदत संपून १ वर्ष झाले; मात्र अजूनही ऊसतोडणी कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचितच आहेत.
‘मी पटोद्याच्या कन्याशाळेत चौथीत शिकते; पण गावाकडे राहण्याची सोय नसल्याने आई-बाबांबरोबर येथे यावे लागते. येथेही कुणी शिक्षणासाठी आग्रह धरत नसल्याने आई-बाबांबरोबरच ऊस तोडण्यासाठी जाते...’ अनुजा शिवाजी शिंदे या ऊसतोडणी कामगाराच्या मुलीने दिलेली ही प्रतिक्रिया बोलकी आहे.
या वर्षी हजारो ऊसतोडणी कामगार कारखाना स्थळावर दाखल झाले आहेत. तरीही, जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभागाने अजूनही या मुलांसाठी वर्गखोल्या आणि शिक्षकांच्या नेमणुकीचे नियोजन केलेले नाही.
नवीन शिक्षण हक्क कायद्यानुसार या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शाळांवर देण्यात आली होती. मात्र, जिल्हा शिक्षण विभाग या मुलांना शिक्षण देण्यात अपयशी ठरला आहे. त्यामुळे ही मुले शाळेऐवजी उसाच्या फडातच जास्त रमताना दिसत आहेत.
याबाबत शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी ‘शनिवारी याबाबत सांगतो’, तर बारामतीचे प्रभारी गटशिक्षणाधिकारी के. एस. दोडके यांनी ‘वर फोन करून विचारून सांगतो,’ असे सांगीतले.
कायद्यानुसार साखर कारखान्यांच्या व जनार्थ या संस्थेच्या साखरशाळा शासनाने बंद करून जबाबदारी स्वत:वर घेतली. जनार्थ या संस्थेच्या अनेक साखरशाळा या राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांवर सुरू होत्या. त्यामध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत शिक्षण दिले जात होते. जिल्ह्यातील १७ साखर कारखान्यांवरील ऊसतोडणी कामगारांची हजारो मुले शाळेतच जात नसल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. ही मुले आपल्या आई-वडिलांसमवेत उसाच्या फडातच रमताना दिसतात. ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी असतानाही गेल्या तीन वर्षांपासून ही जबाबदारी पेलण्यात शासन अपयशी ठरले आहे.