राज्यात ‘झीरो पेंडन्सी’ लवकरच

राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कामकाज अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी झीरो

पुणे : राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांतील कामकाज अधिक पारदर्शक, लोकाभिमुख व गतिमान करण्यासाठी झीरो पेंडन्सी या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असून, येत्या १८ एप्रिलपासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल. नागरिकांची प्रशासकीय कामे तत्परतेने व्हावीत, या उद्देशाने या कार्यपद्धतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सरकारी काम म्हटले, की विलंब असे समीकरण झाले आहे. मात्र, त्यावर उपाय म्हणून प्रशासकीय कामकाजात ‘झीरो पेंडन्सी’चा अवलंब केला जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध कार्यालयांत
या कार्यपद्धतीबाबत चांगलीच जागृती झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रशासकीय कामकाजात होणारा विलंब टाळण्यासाठी सध्या सर्व थकीत प्रकणांचा निपटारा केला जात आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झीरो पेंडन्सीचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला. त्यामुळे सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर ‘झीरो पेंडन्सी’ या कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी सुरू करणे बंधनकारक आहे.
पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले, ‘‘राज्य शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात ‘झीरो पेंडन्सी’ राबविण्याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे मार्चअखेरपर्यंत कार्यालयांमधील सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण केली जातील. येत्या १८ एप्रिलपासून अध्यादेशाप्रमाणे कार्यपद्धतीला सुरुवात केली जाईल. कार्यालयालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने किंवा
रिक्त असलेली सर्व पदे भरली
तरीही या कार्यपद्धतीनुसार काम सुरू करता येईल.