‘झीरो गारबेज’ कागदावरच

केंद्र शासनाने ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचा कायदा केला आहे. महापालिकेने कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे अपेक्षित आहे.

हणमंत पाटील, पुणे
केंद्र शासनाने ओला व सुका कचरा वर्गीकरणाचा कायदा केला आहे. महापालिकेने कायद्याची कडक अंमलबजावणी करून नागरिकांमध्ये जनजागृती करणे अपेक्षित आहे. परंतु, महापालिकेतील लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे कायद्याच्या कडक अंमलबावणीकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे महापालिकेने वाजतगाजत सुरू केलेला ‘कचरामुक्त प्रभाग’ (झीरो गारबेज) हा संकल्प कागदावरच राहिला आहे. गेल्या २३ वर्षांपासून महापालिकेला कचऱ्याचा प्रश्न भेडसावत आहे. शहरातील वाढत्या लोकसंख्येबरोबर प्रत्येक वर्षी टनाने कचरानिर्मिती वाढत आहे. सद्यस्थितीत रोज सुमारे १७०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी तब्बल ८० टक्के कचरा पूर्व भागातील हडपसर, उरुळी देवाची व फुरसुंगी या गावातील कचराप्रक्रिया प्रकल्पासाठी पाठविला जातो. मात्र, त्याठिकाणी साचलेल्या कचऱ्यामुळे परिसरात पाणी प्रदूषण व रोगराईचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांकडून वारंवार कचरा आंदोलन केले जाते. मात्र, आंदोलन सुरू झाल्यानंतरच महापालिकेतील पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना कचऱ्यावरील उपायोजनांची आठवण होते. प्रत्येक वेळी कचरासमस्या सोडविण्यासाठी तारीख पे तारीख आणि आश्वासने दिली जातात. अन् पुन्हा त्याचा सोयीस्कर विसर माननीयांना पडतो.
मात्र, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कचरा आंदोलनाला धार आला आहे. त्यामुळे महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळी खडबडून जागी झाली आहेत. परंतु, माननीयांनी तीन वर्षांपूर्वी प्रभागातील कचरा प्रभागातच जिरविण्याची आणि ‘प्रभाग कचरा व कंटनेरमुक्त’ करण्याची संकल्पना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी महापालिकेचा घनकचरा विभाग, जनवाणी व स्वच्छ संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने पहिल्या टप्प्यात २० प्रभाग कचरामुक्त करण्याचा निर्णय झाला. परंतु, शहरातील ७६ प्रभागांपैकी केवळ ९ प्रभागांनी ही संकल्पना राबविण्याची तयारी दाखविली. काही प्रभागांचे अपवाद वगळता स्थानिक नगरसेवक व अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे झीरो गारबेज योजनेची अंमलबजावणी धीम्या गतीने सुरू आहे. केंद्राच्या कचरा वर्गीकरण कायद्यानुसार ओला व सुका कचरा वेगळा करून देणे नागरिकांवर बंधनकारक आहे. वर्गीकरण न केल्यास नागरिक अथवा सोसायटीच्या संचालक मंडळावर खटला दाखल करून शिक्षा व दंडात्मक कारवाईची तरतूद आहे. परंतु, पालिकेतील अधिकारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी केवळ नोटीस देण्याचे सोपस्कर पार पाडत आहे. परंतु, ‘ओला व सुका कचरा वेगळा’ करून प्रभागात जिरविण्यासाठी इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.