पुणे : महापालिका हद्दीतील गुईलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) आजाराची बाधा झालेल्या रुग्णांना महापालिका शहरी गरीब योजनेअंतर्गत आर्थिक मदत करणार आहे. मात्र, शहरातील काही खासगी रुग्णालयांकडून या रुग्णांच्या नातेवाईकांना याची माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. काही रुग्णालये तर बिलाची रक्कम उशिरा मिळणार असल्याने रुग्णास सवलत देण्यासही टाळाटाळ करत आहे.
पुणे महापालिकेेत समाविष्ट झालेल्या नांदेड गाव, किरकटवाडी, डीएसके विश्व, धायरी या भागात दूषित पाण्यामुळे जीबीएसचे रुग्ण वाढले आहेत. या आजाराच्या उपचाराचा खर्च लाखोंच्या घरात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना तो परवडणारा नाही. परिणामी महापालिकेकडून अशा रुग्णांना शहरी गरीब योजनेअंतर्गत या योजनेचे सभासद असल्यास दोन लाख रुपये, तर इतर रुग्णांना १ लाख रुपयांची मदत केली जाणार आहे. या मदतीचे निकष, महापालिकेकडून होणारी मदतीची प्रक्रिया याबाबतचे पत्र पालिकेकडून शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले आहे. त्यानुसार या आजाराची बाधा झालेल्या रुग्णांची माहिती, तसेच त्याच्या उपचाराच्या खर्चाची माहिती संबंधित रुग्णालयांनी महापालिकेस देणे आवश्यक आहे.
या आर्थिक मदतीबाबत महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीचे पत्र आरोग्य विभागाकडून खासगी रुग्णालयांना देण्यात आले आहे. त्यानुसार रुग्णाला या आजाराची बाधा झाल्याचे तपासणीत समोर आल्यानंतर रुग्णालयाने तत्काळ उपचाराची कल्पना देणे, तसेच महापालिकेकडून देण्यात येणाऱ्या मदतीची माहिती देणे अपेक्षित आहे. ही माहिती न दिल्यास रुग्ण बरा होऊन घरी जाताना बिलाच्या आधी त्याच्या नातेवाईकांना माहिती देणे अपेक्षित आहे. मात्र, रुग्णांच्या नातेवाईकांनी याबाबत विचारणा केली असता, आम्ही तुमचे नाव महापालिकेला कळविले. मात्र, त्यांच्या मदतीबाबत सांगता येत नाही. तुम्ही निकषात बसता का हे महापालिकेत जाऊन तपासा, अशी उत्तरे रुग्णांच्या नातेवाईकांना दिल्याने ते गोंधळून जात आहेत.