तुमच्याकडे शाळेचा दाखला नाही...तुम्हाला देशाच्या बाहेर काढणार

आमच्याकडे शाळेचे दाखल नाही... आधार कार्ड, रेशनकार्ड, मतदान कार्ड आहे.

ठळक मुद्देजिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर एनआरसी आणि सीएए कायद्याच्या विरोधात आंदोलने सुरुआंदोलनामध्ये सहभागी नागरिकांना ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’ची पुरेशी माहिती नसल्याचे स्पष्ट

पुणे :  सरकार आम्हा नागरिकांना देशाच्या बाहेर काढणार आहे... आम्ही आदिवासी नागरिक.. आमच्यात कोणी शिकलेले नाही... आमच्याकडे शाळेचे दाखल नाही... आधार कार्ड, रेशनकार्ड, मतदान कार्ड आहे...पण जातीचा दाखला काढायचा तर दोन-चार हजार खर्च कोण करणार... यामुळेच आम्ही आंदोलनामध्ये सहभागी झालो असून, शासनाचा विरोध करण्यासाठी पुण्यात आलो असल्याची माहिती सोमवारी (दि. २०) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदीवासी भटका बहुजन संघटनेच्या वतीने केंद्र शासनाने देशात लागू केलेल्या एनआरसी आणि सीएए कायद्याच्या विरोधात आंदोलनात सहभागी झालेल्या आदिवासी महिलांनी सांगितले.     जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर शहर आणि जिल्ह्यातील विविध संघटना, विविध जाती-धर्मांच्या लोकांकडून केंद्र शासनाने देशात लागू केलेल्या एनआरसी आणि सीएए कायद्याच्या विरोधात आंदोलने सुरु आहेत. परंतु आंदोलन करणाऱ्या व आंदोलनामध्ये सहभागी होणाऱ्या अनेक नागरिकांना ‘एनआरसी’ आणि ‘सीएए’ची पुरेशी माहिती नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही नागरिकांची दिशाभूल करुन आंदोलनामध्ये सहभागी करुन  घेतले जात असल्याचेही उघड झाले आहे. सोमवार (दि.२०) रोजी एनआरसी आणि सीएए या कायद्याच्या निषेधार्थ व जिल्ह्यातील मावळ, खेड, मुळशी, हवेली तालुक्यातील भूमीपूत्र आदिवासी व भटक्या बांधवाच्या मुलभूत न्याय हक्कासाठी एकदिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या काही आदिवासी महिलांना आंदोलनामध्ये कशासाठी सहभागी झालात याबाबत विचारले असता ही माहिती समोर आली.    आंदोलनामध्ये सहभागी झालेल्या मावळ तालुक्यातील मानू मंगल मूकणे यांनी सांगितले की, आमच्या गावांमध्ये बैठका घेऊन नागरिकांना तुमच्याकडे शाळेचा दाखला, जातीचे दाखले नाही. त्यामुळे तुम्हाला शासनाकडून देशाबाहेर काढणार असल्याचे सांगितले. तर प्रिया यांनी सांगितले की, गरिबाकडे जाग- जमिन नाही, कागदपत्र नाही, त्यांना या देशात राहण्याचा अधिकार नाही, सरकारचे काय चालले आहे, काही कळत नाही. आमच्याकडे आधार कार्ड आहे, रेशनकार्ड आणि आणि मतदान कार्डपण आहे.. मग आम्हाला का देशा बाहेर काढणार, आम्हा आदिवासांना काहीच अधिकार नाही का, असा सवाल प्रिया यांनी उपस्थित केला...........आदिवासी दाखला नसणे आणि नागरिकत्व काही संबंध नाहीआदिवासी दाखला अथवा शाळेचा दाखला नसणे यामुळे तुम्ही या देशाचे नागरिक आहात किंवा नाही याचा काही संबंध नाही. आधार कार्ड, मतदान कार्ड, रेशनिंग कार्ड असणे हे देखील नागरिकत्वासाठी पुरेसे पुरावे आहेत. आदिवासी दाखला नसल्याने फार तर शासनाच्या आदिवासीसाठी असलेल्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल. परंतु हा दाखला नसला म्हणजे तुम्ही या देशाचे नागरिक नाही असे काही होत नाही. नागरिकांनी याबाबत गैरसमज करुन घेऊन नये. तसेच देशात एनआरसी आणि सीएए कायदा लागू झाल्यानंतर अद्याप एकही अर्ज आपले नागरिकत्व सिध्द करण्यासाठी जिल्हाधिका-यांकडे आलेला नाही.- डॉ.जयश्री कटारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी