एसआरएसाठी लगीनघाई..!

झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी (एसआरए) विकसनासाठी खासगी बिल्डरला ताब्यात देताना स्थायी समितीच्या अधिकारांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या आहेत.

पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (एसआरए) नियमावलीचा सोयीस्कर अर्थ घेत महापालिकेच्या मालकीची १ लाख ६० हजार चौरसफूट जागा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेसाठी (एसआरए) विकसनासाठी खासगी बिल्डरला ताब्यात देताना स्थायी समितीच्या अधिकारांना वाटाण्याच्या अक्षता दाखविण्यात आल्या आहेत. तसेच, विषय थेट मुख्यसभेत आणून मान्य करण्याचा घाट पालिका प्रशासनाकडून घालण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या प्रस्तावासाठी महिनोंमहिने अभिप्राय न देणाऱ्या बांधकाम, विधी आणि भूमी जिंदगी विभागाने अवघ्या दोन दिवसांत या प्रकरणी अभिप्राय दिला असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी एवढी घाई का, असा सवाल कॉँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला, तसेच या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
याबाबत बोलताना बालगुडे म्हणाले, की कोथरूड येथील सर्व्हे नंबर ४६, ४७ येथील श्रावणधारा वसाहत येथे महापालिकेच्या मालकीची १ लाख ६० हजार चौरसफूट जागा आहे. या जागेवर झोपडपट्टी झाल्याने एसआरए योजना राबविण्यासाठी एका खासगी विकसकाने महापालिकेकडे ना-हरकत प्रमाणपत्र मागितले आहे. हा विषय आर्थिक असल्याने यासाठी स्थायी समितीमार्फत मंजुरी घेणे आवश्यक होते. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करत, एसआरएच्या नवीन नियमावलीनुसार, विकसकाने जमिनीसाठीचा २५ टक्के निधी एसआरएकडे भरल्यानंतर त्यास महापालिकेने एका महिन्याची मान्यता द्यावी अन्यथा डीम्ड मान्यता मिळेल, असे स्पष्टीकरण देत महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी हा विषय मुख्य सभेसमोर दाखल केला आहे. हा विषय आर्थिक बाबींशी संबंधित असल्याने थेट मुख्य सभेत मांडता येणार नाही, याची सविस्तर माहिती नगरसचिव कार्यालयाने प्रशासनाला दिल्यानंतरही मनमानी करत हा विषय दाखल करण्यात आल्याचा दावा बालगुडे यांनी केला.
याबाबत पालिका आयुक्तांशी संपर्क होऊ शकला नाही.

एकच जागेचा दोन वेळा टीडीआर ?
एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असलेल्या, तसेच केंद्रात सत्तेत असलेल्या एका खासदाराच्या दबावामुळे महापालिका आयुक्तांनी हा प्रस्ताव नियम डावलून थेट मुख्य सभेत दाखल केल्याची चर्चा महापालिकेत आहे. श्रावणधारा वसाहतीची जागा २००२ मध्ये टीडीआर देऊन पालिकेने ताब्यात घेतली होती. त्या वेळी १ लाख ६० हजार चौरसफूट टीडीआर देऊन ही जागा ताब्यात घेण्यात आली. त्यानंतर त्या ठिकाणी झोपडपटटी झाली. ती घोषितही झालेली आहे. मात्र,आता त्या ठिकाणी एसआरए करण्याचा प्रस्ताव संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने दिल्याने आता त्यासाठी महापालिकेची ना हरकत मागण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी आता एसआरए योजना करावयाची झाल्यास त्या ठिकाणी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकास पुन्हा टीडीआर द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे एकाच जागेचा दोन वेळा टिडीआर कसा, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे.

पालिकेच्या मालकीच्या जागेवर एसआरए योजना राबवायची झाल्यास नियमानुसार याचे टेंडर काढणे गरजेचे आहे. या जागेवर एसआरए करण्यासाठी केवळ एकाच विकसकाने तयारी दाखविली असतानाही पालिका प्रशासनाने फेरटेंडर न काढता तसेच स्थायी समितीसमोर हा प्रस्ताव न आणता ही जागा विकसकाला देण्याचा बेकायदा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर ठेवला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. - संजय बालगुडे, नगरसेवक