महिलांची सुरक्षा अजूनही वाऱ्यावरच

शहरामध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याने त्यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी शहरातील निर्जनस्थळांची, रस्ते, धोकायदायक परिसराचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना

पुणे : शहरामध्ये महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याने त्यावर प्रतिबंध आणण्यासाठी शहरातील निर्जनस्थळांची, रस्ते, धोकायदायक परिसराचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना सर्व विभाग प्रमुखांसह क्षेत्रीय कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, औंध क्षेत्रीय कार्यालय वगळता कोणत्याही विभागाने अशा स्थळांची माहिती दिलेली नाही. त्यामुळे महिलांच्या सुरक्षेबाबत पालिकेस गांभीर्य नसल्याचे समोर आले आहे.
राज्यभरात महिलांवर अत्याचार होत असलेल्या घटना वाढत आहेत. निर्जनस्थळी रस्त्यावर अशा घटना घडत असल्याने त्यावर उपाययोजना सरकारकडून केली जात आहे. त्यासाठी महापालिका आणि पोलिसांची एकत्रित आढावा समिती स्थापन करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाने मे महिन्यात दिले होते. त्यानुसार पुणे शहरासाठी पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे. त्यामध्ये महापालिका आयुक्त, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता हे समितीचे सदस्य आहेत. या समितीची पहिली बैठक दोन महिन्यांपूर्वी झाली होती. पुणे शहरात आयटी कंपन्या, कॉल सेंटर यामुळे रात्री-अपरात्री महिलांना घराबाहेर पडून नोकरी करावी लागते. या शिवाय अनेक महिला रोजंदारी तसेच इतर कामानिमित्त रात्री उशिरा घरी जात असल्याने त्यांना अनेकदा अत्याचाराला अथवा इतर गैरप्रकारांचा सामना करावा लागतो. अनेकदा या घटना रस्त्यावरची वाहतूकही कमी झालेली असताना, अथवा निर्जनस्थळांच्या ठिकाणी होताना दिसतात. त्यामुळे रस्ते आणि निर्जन ठिकाणे शोधण्याची मोहीम महापालिका प्रशासनाने हाती घेतली आहे. त्यानुसार, पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयावरील अशा ठिकाणांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश महापालिकेने दिले आहेत.
या कर्मचाऱ्यांना आपल्या हद्दीतील संपूर्ण भागाची माहिती असते. त्यामुळे क्षेत्रीय अधिकारी आणि खातेप्रमुखांनी शहरातील मोकळ्या जागा, इमारती, रस्ते यांची माहिती संकलित करून त्या महापालिकेकडून पोलिसांना देण्यात येणार आहेत. मात्र, दोन महिन्यांचा कालावधी लोटल्यानंतर केवळ औंध क्षेत्रीय कार्यालयाने ही माहिती सादर केलेली आहे. तर अनेक विभागप्रमुखांनी अशी ठिकाणे नाहीत, काही मागणी आल्यास सुरक्षा पुरविली जाईल, तर अनेकांनी या सर्वेक्षणाशी आपल्या विभागाचा संबध नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाच्या उदासीनतेचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे.

आता पोलिसांवरच जबाबदारी
महापालिकेचे अधिकारी तसेच कर्मचारी शहरात दैनंदिन सुविधा तसेच इतर कामांच्या निमित्ताने फिरत असतात. त्यामुळे त्यांना शहरातील अशी निर्जन स्थळे तसेच दुर्घटना घडण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणांची माहिती असते. त्यामुळे शहर पोलिसांकडून महापालिकेने अशी ठिकाणे आपल्या निदर्शनास आणून दिल्यास त्या ठिकाणी गस्त वाढविणे, सुरक्षारक्षक नेमणे याबाबत उपाययोजना करणे शक्य असल्याने महापालिकेने ही यादी द्यावी असे ठरले होते. मात्र, आता महापालिकेनेच हात वर केल्याने ही जबाबदारी पुन्हा पोलिसांवरच येणार आहे. पोलिसांकडे गुन्ह्याचे तपास, बंदोबस्त, तसेच इतर कामे असल्याने ही सर्वेक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविण्यात आली होती.