करार न करताच महापालिका वापरतेय जलसंपदाची तब्बल ४२ गुंठे जमीन

खडकवासला जॅकवेल यंत्रणा : जागेची मान्यता रद्द करण्याची महापालिकेला बजावली नोटीस

ठळक मुद्देभुईभाडेपट्टा गृहीत धरून ७७ लाख ८९ हजार २८ रुपयांची थकबाकी भरण्याची नोटीसयोजना कार्यान्वित झाल्यानंतर महापालिकेस कालव्यातून पाणी मागणी करता येणार नसल्याची अट

विशाल शिर्के- पुणे : खडकवासला येथे महानगरपालिकेने स्वत:ची जलउपसा यंत्रणा उभारली आहे. मात्र, गेल्या १६ ते १७ वर्षांपासून महापालिका जागा वापराचा करार न करताच जलसंपदा विभागाची तब्बल ४२ गुंठे जागा वापरत आहे. या प्रकरणी जलसंपदा विभागाने कडक भूमिका घेतली असून, आपली जागेची मान्यता रद्द का करू नये असे पत्र महापालिकेला पाठविले आहे. त्याचबरोबर भुईभाडेपट्टा गृहीत धरून ७७ लाख ८९ हजार २८ रुपयांची थकबाकी भरण्याची नोटीसही बजावली आहे.   खडकवासला धरणाजवळ जॅकवेल व पंप हाऊस बांधण्यास २००३ साली जलसंपदा विभागाने महापालिकेस परवानगी दिली. त्यासाठी खडकवासला पाटबंधारे विभागाने ४२ गुंठे जमीन महापालिकेस देण्याचे मान्य केले. खडकवासला येथील जॅकवेल ते वारजे येथील जल शुद्धीकरण प्रकल्पांतर्गत १ हजार ५२४ मिलीमीटर व्यासाची एमएस पाइपलाईन टाकण्यासही परवानगी देण्यात आली. त्यासाठी वार्षिक १ लाख ८२ हजार ७०० रुपये भाडे आकारण्यात येईल, असे जलसंपदाने सांगितले. त्या शिवाय दरवर्षी १० टक्के भाडेवाड देखील आकारण्यात येईल, या अटीवर प्रकल्पास मान्यता दिली. भाडेपट्ट्याची ११ मे २०२० अखेरीस ७५ लाख ६२ हजार ८८२८ रुपयांची थकबाकी होते. तसेच, पाईपलाईन टाकण्यासाठी अंदाजे एक एकर जागेचा वापर झाला आहे. त्याचे २ लाख २६ हजार २०० असे ७७ लाख ८९ हजार २८ रुपये भरणे आवश्यक असल्याचे जलसंपदा विभागाने महापालिकेस कळविले आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर महापालिकेस कालव्यातून पाणी मागणी करता येणार नसल्याची त्यात अट होती. योजना पूर्ण झाल्यानंतर पश्चिम भागाचा पाणी पुरवठा करण्यासाठी बंद नळातून पर्वतीपर्यंत पाणी आणण्यात आले. जलसंपदा विभागाने या जागेच्या वापरास मान्यता दिल्यानंतर महापालिकेने प्रकल्प कार्यान्वित केला. मात्र, त्या बाबतचा करारच आजतागायत केला नाही. मुठा कालवे पाटबंधारे विभागाने ५ डिसेंबर २०१९ रोजी महापालिकेला पत्र पाठवून आपण करार केला नसल्याची पुन्हा, जाणीव करून दिली आहे. वेळेवेळी कळवूनही भाडेकरार केला नसून, भुईभाडेपट्टा देखील भरला नाही. त्यामुळे २००३-०४ पासून दरवर्षी दहा टक्के वाढीने भाडे भरण्यास बजावले आहे. आपण कराराची पूर्तता न केल्यास आणि थकीत भाडे न भरल्यास आपली जागेची परवानगी रद्द करण्याची शिफारस वरिष्ठ कार्यालयाला करण्यात येईल, असा इशाराही पत्रात दिला आहे.  .........जॅकवेल व पंपहाऊसचे भाडे पोचले आठ लाखांवरमहानगरपालिकेने जागा वापराची मान्यता देताना १ लाख ८२ हजार ७०० रुपयांचे वार्षिक भाडे ठरविले होते. त्यात दरवर्षी दहा टक्के वाढीची अटही टाकली होती. त्यानुसार १२ मे २०१९ ते ११ मे २०२० या कालावधीतील वार्षिक भाडे ८ लाख ३६ हजार २८४ रुपये होणार आहे. .............महापालिका करतेय जमिनीचा अनधिकृत वापर : जराडजनाई शिरसाई योजनेला समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळावे या साठी जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता तथा प्राथमिक विवाद निवारण अधिकाºयांकडे याचिका दाखल केला होती. त्याच्या सुनावणीमधे खडकवासला पाटबंधारे विभागाने पाणी उपसा यंत्रणा महापालिकेच्या ताब्यात असल्याने पालिकेचा पाणीवापर नियंत्रित करता येत नसल्याचे उत्तर दिले होते. मात्र, महापालिकेबरोबर जलसंपदाचा करारच झाला नसेल तर ही संपूर्ण यंत्रणा जलसंपदाची ठरते. उलट या जागेचा महापालिका अनधिकृत वापर करीत असल्याचे दिसून येते. आता जलसंपदाने महापालिकेवर कारवाई करून समन्यायी पद्धतीने पाणीवाटप करावे, अशी मागणी बारामतीमधील शेतकरी विठ्ठल जराड यांनी केली आहे.