Ajit Pawar: महाराष्ट्रात लोकप्रिय ठरलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात बदल करण्याची चर्चा विधानसभा निवडणुकीनंतर जोर धरत आहे. निकषात न बसणाऱ्या अनेक महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचंही समोर आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून अपात्र महिलांकडून या योजनेतून मिळालेले पैसे वसूल केले जातील, अशी चर्चा होत होती. त्यामुळे वसुलीच्या भीतीने अनेक महिलांनी या योजनेतून आपलं नाव कमी करावं, यासाठी अर्ज भरले. मात्र लाडक्या बहि‍णींना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता दिलासा दिला असून या योजनेतील लाभार्थ्यांकडून रिकव्हरी करण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.
लाडकी बहीण योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या, मात्र तरीही लाभ घेतलेल्या महिलांकडून रिकव्हरी करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा प्रश्न पुण्यात पत्रकारांकडून अजित पवारांना विचारण्यात आला. त्यावर "रिकव्हरी करण्याचा आमचा अजिबात विचार नाही," असा खुलासा पवार यांनी केला आहे.
मुंबईत काही बांगलादेशी महिलांनीही लाडकी बहीण योजनेतून लाभ घेतल्याचे नुकतेच उघडकीस आले. त्यावरही अजित पवार यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. "बांगलादेशी लोक भारतातील मुंबई, पुणे, कोलकाता अशा शहरांमध्ये घुसल्याचं समोर येत आहे. या लोकांना शोधून परत पाठवण्याचं काम सरकारकडून सुरू करण्यात आलं आहे," अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
दरम्यान, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्याचा हप्ता येत्या २६ जानेवारीपूर्वी दिला जाणार आहे. या योजनेच्या जानेवारी महिन्याचा हप्ता देण्यासाठी ३६९० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने नुकतीच मान्यता दिली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात.