सोसायट्यांच्या सीमाभिंतीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव देणार

पुणे : दरवर्षी पाऊस झाला की नाल्यांचे पाणी शहरात घुसते. त्यासाठी भिंती बांधणे आवश्यक आहे. त्याला ३०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. खासगी सोसायट्यांच्या भिंती पालिकेच्या खर्चातून बांधणे शक्य नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. पालिकेच्या भिंती वगळून सोसायट्यांच्या भिंतींबाबत प्रस्ताव तयार करून हा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवावा. त्याचा पाठपुरावा केला जाईल. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन निवेदन देणार असल्याचे माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. नालेसफाई करताना ठेकेदार गाळ काढतात की फक्त पैसे घेतात हे पाहण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी लक्ष ठेवावे, असेही पाटील म्हणाले.

चंद्रकांत पाटील यांनी कोथरूड मतदारसंघ आणि शहरातील विविध योजनांबाबत पालिका आयुक्तांसह विविध अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या वेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, संदीप खर्डेकर, राजेश पांडे आदी उपस्थित होते.

या वेळी पाटील म्हणाले, नाल्यांचा विषय जूनआधी संपवावा, अन्यथा निम्मे पुणे पाण्याखाली जाईल. डीपी रस्त्यांचा विकास अडला आहे. या रस्त्यांवर अतिक्रमणे आहेत. बधितांकडून जागेचा रोख मोबदला मागितला जातो. पालिकेकडून टीडीआर दिला जातो. बॉण्ड देण्याचा विचार असून हे बॉण्ड ट्रान्सफर करून नागरिकांना पैसे मिळू शकतात. या निर्णयाला वेळ लागत आहे. त्यावर मार्ग काढण्याच्या सूचना पाटील यांनी प्रशासनाला केल्या.

समान पाणीपुरवठा योजना एका मतदारसंघात कार्यान्वित करावी

समान पाणीपुरवठा योजनेची सद्यःस्थिती जाणून घेतली आहे. ही योजना पूर्ण होण्याची कालमर्यादा २०२३ पर्यंत आहे. योजनेला वेळ लागत आहे. किमान एखाद्या विधानसभा मतदारसंघात योजना पूर्ण करून कार्यान्वित करावी, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या असून, प्रशासनाने याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे पाटील म्हणाले. या योजनेबाबत लोकांमध्ये असलेली संभ्रमावस्था दूर करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना केल्या.