राष्ट्रवादी सत्ता कायम ठेवणार का?

जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून काही अपवाद वगळता आतापर्यंत काँगे्रसचीच आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीची सत्ता कायम राहिली आहे.

पुणे : जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेपासून काही अपवाद वगळता आतापर्यंत काँगे्रसचीच आणि त्यानंतर राष्ट्रवादीची सत्ता कायम राहिली आहे. परंतु सध्या राज्यातील सत्ता बदल, नगर पालिकांमधील भाजपचे यश, सेना-भाजप युती झाल्यास बसणारा फटका व काँग्रेस पक्षाबरोबर झालेला काडीमोड व पक्षतंर्गत कलह या सर्व पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँगे्रसची जिल्हा परिषदेवर सत्ता कायम राहणार का, याकडे सर्व जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या ७५ गट व तेरा पंचायत समितीमधील १५० गणांसाठी येत्या २१ फेबु्रवारी रोजी मतदान होत आहे. सध्या जिल्हापरिषदेत ७५ पैकी ४१ सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे असून, शिवसेनचे १३ व काँगे्रसचे ११ सदस्य आहेत. हे दोन्ही पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून जिल्हा परिषदेत सक्रीय आहेत. जिल्हा परिषदेवर सत्ता आणण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भाजपची स्थिती फारशी चांगली नाही. मावळ तालुक्यातील केवळ तीन सदस्य जिल्हा परिषदेवर निवडून आले आहेत. जिल्हा परिषदेमधील सध्याचे पक्षीय बलाबल पाहता भाजप दोन आकड्यांपर्यंत पोहचणार का हा उत्सुकतेचा विषय आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने गेल्या पाच वर्षांत जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विकास कामे केली आहेत. ग्रामीण भागात चांगले नेटवर्क देखील आहे. परंतु राष्ट्रवादी काँगे्रसला पक्षातंर्गत कलहाचे ग्रहण लागल्याने याचा मोठा फटका निवडणुकीत बसू शकतो. त्यात इच्छुकांची संख्या देखील प्रचंड आहे. पक्षाचे तिकिट न मिळाल्यास अनेक चांगले कार्यकर्ते भाजपसह अन्य पक्षात प्रवेश करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जिल्ह्यात शिवसेनेला चांगले वातावरण असल्याची चर्चा आहे. उमेदवारी निवडीपासून मतदानापर्यंत चांगल्या प्रकारे नियोजन केल्यास शिवसेनेच्या जागा वाढू शकतात. तर राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजपला अनेक तालुक्यांमध्ये हक्काचे उमेदवार नसले तरी राष्ट्रवादी, काँगे्रस मधील नाराज लोकांना तिकीट देऊन संख्या बळ वाढू शकते. त्यात सेना-भाजपची युती झाल्यास याचा राष्ट्रवादी काँगे्रसला मोठा फटका बसू शकतो.
माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांना आमदारकीच्या निवडणुकीत झटका बसला. नगरपरिषद निवडणुकीत इंदापूरमध्ये झगडावे लागले. जिल्हापरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणे बदलण्याची शक्यता मात्र निश्चितपणे दिसून येत आहे.

भरारी पथकाची नजर
जिल्हापरिषदेची निवडणूक २१ फेब्रुवारीला होणार असून, आचारसंहिता जारी झाल्याने निवडणूक विभागाने अंमलबजावणीचे नियोजन केले आहे. राजकीय पक्षांचे फलक काढणे, पदाधिकाऱ्यांची वाहने काढून घेण्याचे काम सुरू करण्यात आले. तसेच निवडणूक कालखंडात आचारसंहितेचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भरारी पथकाच्या माध्यमातून कारवाई केली जाणार आहे. त्यासाठी ‘फ्लाइंग स्कॉड’ही सज्ज झाले आहे. आचारसंहिता लागू होताच जिल्हापरिषद अध्यक्ष, विविध पदाधिकारी यांची वाहने काढून घेण्याच्या सूचना निवडणूक विभागाकडून आल्या. सायंकाळी जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी त्यांचे वाहनही जमा केले.

प्रशासनाची धावाधाव
जिल्हापरिषदेची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक विभागाने नियोजन सुरू केले आहे. निवडणुकीसाठी कर्मचारी कमी पडणार नाहीत, असे नियोजन केले आहे. तसेच विविध सेलही तयार केले आहेत.