प्राणिसंग्रहालयाचे प्रवेशशुल्क वाढणार?

पुण्यातील व पुण्याबाहेरीलही विद्यार्थ्यांच्या आनंदाचे स्थान असणारे राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाच्या प्रवेशशुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर दाखल झाला आहे

पुणे : पुण्यातील व पुण्याबाहेरीलही विद्यार्थ्यांच्या आनंदाचे स्थान असणारे राजीव गांधी प्राणिसंग्रहालयाच्या प्रवेशशुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर दाखल झाला आहे. समितीने या निर्णयाला मान्यता दिली, तर त्याचा फटका संग्रहालय पाहण्यासाठी म्हणून सहल काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही बसणार आहे.
पालिकेचे हे प्राणिसंग्रहालय त्याची रचना व अन्य वैशिष्ट्यांमुळे पुणे शहरातच नाही, तर पुण्याबाहेरही प्रसिद्ध आहे. ते पाहण्यासाठी सुटीच्या दिवशी व रोजही गर्दी असते. सध्या प्रवेशासाठी प्रौढांना १५ रुपये व मुलांना ५ रुपये प्रवेशशुल्क
आहे. त्यात प्रशासनाने अनुक्रमे ५० रुपये व २० रुपये अशी वाढ सुचवली आहे.
विदेशातील नागरिकांसाठी ५० रुपये शुल्क होते ते एकदम २०० रुपये असे प्रस्तावित करण्यात आले
आहे. परगावाहून सहल म्हणून
पुण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शाळांकडून हे संग्रहालय आवर्जून दाखवण्यात येते. त्यांच्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सध्या फक्त ५ रुपये प्रवेशशुल्क आहे. प्रशासनाने त्यात बदल करून खासगी शाळांसाठी ते प्रत्येक विद्यार्थ्याला २० रुपये व पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी १० रुपये सुचवले आहे.
उद्यानात बॅटरीवर चालणारी वाहने आहेत. त्याला मुलांचा चांगला प्रतिसाद असतो. त्यासाठी सध्या प्रौढांना ३० रुपये व मुलांना २० रुपये शुल्क आहे. त्यात प्रशासनाने अनुक्रमे ५० व ३० रुपये प्रत्येकी अशी
वाढ सुचवली आहे.
उद्यानात साधा कॅमेरा वापरण्यासाठी कसलेही शुल्क नव्हते. त्यासाठी आता ५० रुपये शुल्क सुचवण्यात आहे. व्हिडिओ काढायचा असेल, तर १०० रुपये द्यावे लागत होते. दरवाढ मान्य झाली, तर २०० रुपये द्यावे लागतील. गाईड हवा असेल, तर त्यासाठी ५० रुपये शुल्क द्यावे लागेल. वन्यप्राणी अनाथालयाची शैक्षणिक सहल असेल, तर त्यासाठी १० विद्यार्थ्यांमागे १००० रुपये होते, ते मात्र रद्द करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
प्राणिसंग्रहालयाच्या देखभाल दुरुस्तीस, तसेच प्राण्यांचे संगोपन करण्यास पालिकेला मोठा खर्च येत असतो. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व हा खर्च सध्या संग्रहालयातून मिळत असलेल्या उत्पनातून भागवणे
कठीण होत आहे.
त्यामुळे ही वाढ मान्य करावी, असे प्रशासनाने स्थायी समितीकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे. ६ आॅक्टोबरला होणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेत या विषयावर चर्चा होईल. (प्रतिनिधी)