पिंपरी : प्रचलित कायद्यांचीच अंमलबजावणी करावी. तसेच सुधारित कामगार कायदे मागे घ्यावेत अन्यथा केंद्र सरकारच्या विरोधात संघटीत, असंघटीत सर्व क्षेत्रातील कामगारांचे देशभरात सुरू असलेले आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल असा इशारा महाराष्ट्र प्रदेश इंटक अध्यक्ष तथा कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. कैलास कदम यांनी बुधवारी (दि. ९ जुलै) दिला. कासारवाडी येथील नाशिक फाटा चौकात पुणे व पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील सर्व संघटीत, असंघटीत कामगार संघटनाच्यावतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन केले. यावेळी हजारो कामागारांनी केंद्र सरकारच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा देत फलक फडकवले. या आंदोलनात माजी नगरसेवक मारुती भापकर, आयटक अरविंद जक्का, अनिल रोहम, गणेश दराडे, मनोहर गाडेकर, राजेंद्र खराडे, चेतन आगरवाल, तुषार पाटील, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम, सचिन कदम, मयुर दाभाडे, सुभाष मुळे, अबुबकर लांडगे, ज्ञानेश्वर मलशेट्टी, मजहर खान, नितीन अकोटकर, विठ्ठल गुंडाळ, गोरख जगताप, संतोष पवार, जोशी, सुनिल देसाई, शशिकांत धुमाळ, पांडुरंग कोंढाळकर आदींनी सहभाग घेतला. यांचा होता सहभाग यावेळी इंटक, आयटक, सिटू, एचएमएस, टीयुसीसी, एआययुटीयुसी, एआयसीसीटीयु, सेवा, युटीयुसी, हिंद कामगार संघटना, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक संघ, तसेच विमा, बँक, संरक्षण, वीज महामंडळ, बीएसएनएल, केंद्र व राज्य सरकारी कामगार कर्मचारी, बांधकाम कामगार, घर कामगार, अंगणवाडी, आशा, या क्षेत्रामधील केंद्रीय महासंघाशी संलग्न सर्व संघटनाचे पदाधिकारी संपात सहभागी झाले होते. कदम म्हणाले, 'केंद्र सरकारने मागील आधिवेशनात प्रचलित २९ कामगार कायदे रद्द करून सुधारित चार जुलमी कायदे आणले. या कायद्यामुळे देशातील ९५ कोटींहून जास्त संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांची आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा संपुष्टात येणार आहे. सुलभीकरणाच्या नावाखाली कामगारांचे न्याय्य हक्क डावलून मूठभर भांडवलदारांचे खीसे भरण्यासाठी हे कायदे करण्यात आले आहे. या नवीन कायद्यामुळे कामगारांना यापूर्वी मिळणारे सामाजिक व आर्थिक सेवेविषयी मिळणारे सर्व लाभ संपुष्टात येणार आहेत. भांडवलदार कामगारांना गुलामाप्रमाणे वागणूक देतील. कंत्राटीकरण वाढून बेरोजगारीत वाढ होईल. देशाची सर्व आर्थिक सत्ता मूठभर भांडवलदारांच्या हातात जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने यापूर्वीच सार्वजनिक बँकाचे व संरक्षण खात्याचे खाजगीकरण करून सार्वजनिक उद्योग भांडवलदारांना विकून देशाला कर्जाच्या खाईत लोटले आहे.
येथून पुढे “कायम कामगार” ही संकल्पना रद्द होऊन बेठबिगारीस चालना मिळेल. देशाचा जीडीपी हा शेती, उत्पादन, सेवा यावर अवलंबून असतो यामध्ये सर्व क्षेत्रातील संघटीत, असंघटीत कामगार, शेतमजूर व शेतकरी यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. याकडे सरकार दुर्लक्ष करून कामगार व शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार हे कायदे मागे घेत नाही, तोपर्यंत देशातील कामगार व शेतमजूर यांचा न्याय हक्काने सुरू असणार लढा आणखी तीव्र करतील.'