विधवा सून व नातीला पोटगी

पतिनिधनाच्या दुखवट्यानंतर सून सासरी परतली, तर सासरच्यांनी तिला घरात घेतले नाही. या उलट पतिनिधनाने तिच्या वाट्याला येणाऱ्या मालकीहक्कातूनही तिला बेदखल केले.

पुणे : पतिनिधनाच्या दुखवट्यानंतर सून सासरी परतली, तर सासरच्यांनी तिला घरात घेतले नाही. या उलट पतिनिधनाने तिच्या वाट्याला येणाऱ्या मालकीहक्कातूनही तिला बेदखल केले. सुनेला तर हाकललेच पण नातीकडे पाहूनही त्यांचे काळीज पाझरले नाही. दरम्यान, तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पोटगीसाठी दावा दाखल केला आणि न्यायालयाने तिला व तिच्या लहानगीच्या पारड्यात न्याय केला. सासू-सासरे व नणंद यांनी सुनेसाठी दरमहा ६ हजार तर ७ वर्षांच्या मुलीच्या शिक्षण व इतर खर्चासाठी ४ हजार असा एकूण १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला.
सुनंदा (वय ३०, नाव बदलले) व तिचे पती यांच्यामध्ये लग्नानंतर काही वर्षांतच वादविवाद होते. पती व्यसनी असल्याने काही ना काही कारणावरून वाद होत होते, मात्र त्याच्या भांड्यांचे एक दुकान व केबल व्यवसायात भागीदार होता.
दरम्यान, पतीनेच घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर सुनंदाने त्याच्याविरुद्ध पोटगीसाठी अर्ज दाखल केला; मात्र या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. यानंतर ती जेव्हा माहेराहून सासरी परतली त्यावेळेस सासरच्यांनी तिला घरातच घेतले नाही. तिला व तिच्या मुलीला हाकलून लावले.
तसेच ज्या शॉप अ‍ॅक्टवर पतीचे नाव होते व कायद्याने पत्नीचे व मुलीचे नाव येणे अपेक्षित होते त्यावरही सासरच्यांनी मुलीचे म्हणजे पतीच्या बहिणीचे नाव लावले होते.
तसेच सुनंदा फार शिकलेली नसल्याने उदरनिर्वाह व मुलीच्या शिक्षणाचा भार पेलणे तिला अवघड होते. तिच्या माहेरची परिस्थितीही बेताचीच आहे. यामुळेच तिने आपल्या मुलीला शिकण्यासाठी बहिणीकडे ठेवले आहे. ही सर्व परिस्थिती पाहता तिने सासरच्यांना विनवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तिला हाकलण्यात आले. त्यानंतर तिने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये अ‍ॅड. सुप्रिया कोठारी यांच्यामार्फत पोटगीसाठी दावा दाखल केला होता.

४न्यायालयाने सदरील प्राप्त परिस्थिती पाहता पतीनंतर सासू-सासरे व नणंदेची ही जबाबदारी आहे, की सुनेच्या उदरनिर्वाहाची काळजी घेणे आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने सुनेला ६ हजार व मुलीला ४ हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला.