जगातील १०० हून अधिक देशांमध्ये वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा मानला जातो. वैवाहिक बलात्कारांचा मुद्दा मांडत भारतात वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा का मानला जात नाही? असा सवाल खासदार वंदना चव्हाण यांनी राज्यसभेत उपस्थित केला. अनेक वर्षांपासून वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हेगारीकरण करण्याची गरज असल्याची मागणी अनेक स्तरांतून होत आहे. वैवाहिक बलात्कार हा गुन्हा ठरवावा, अशी विचारणा करणार्‍या अनेक महिला संघटना आहेत. लॉकडाउननंतर अश्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे आणि त्यामुळे या प्रश्नाकडे गंभीरपणे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या विषयवार पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या, “ज्या ३६ देशांमध्ये हा गुन्हा मानला जात नाही, त्यापैकी भारत हा एक देश आहे. महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे करण्यात संपूर्ण जगात आपण आघाडीवर आहोत. देशातील एक महिला म्हणून मला अभिमान वाटतो. दिल्लीतील सामूहिक बलात्कारानंतरही सरकारने वर्मा समितीच्या रूपाने कृतीशीलपणे समिती आपण स्थापित केली. ज्याद्वारे न्यायालयीन कायद्यानुसार पिडीत महिलाचे दु:ख लक्षात घेत त्यानुसार महिला आणि अत्याचार यांचे स्वरूप पहाता, परिणामी आपण फौजदारी दुरुस्ती कायदा २०१३ पारित केला. जिथे बलात्काराची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली. ‘स्त्रियांबद्दल असा सकारात्मक दृष्टिकोन बाळगणारे आपण मग वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा म्हणून का मानत नाही? ‘ असा सवाल यावेळी वंदना चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
वैवाहिक बलात्काराचे गुन्हेगारीकरण या मुद्दयावर अनेक सरकारी दाव्यांमार्फत, असा कायदा पारित केल्यास संस्थागत वैवाहिक जीवन अस्थिर होते. किंवा पत्नींद्वारे पतींचा छळ केला जात असल्याचा युक्तिवाद पुढे येतो, पण हा युक्तीवाद रास्त नाही. कारण जेव्हा पती आपल्या पत्नीला मारहाण करतो. मानसिक किंवा शारीरिक अत्याचार करतो तेव्हा तो कायद्याने गुन्हा ठरतो. पण जर तिच्या मनाविरोध तिचा पती तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करत असेल तर हा गुन्हा नाही? हा एक हास्यास्पद/ असमंजस युक्तिवाद आहे असे स्पष्ट मत चव्हाण यांनी मांडले.
उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेचे अध्यक्ष वैंकय्या नायडू यांना वंदना चव्हाण यांनी विनंती केली की, “ देशातील लाखो बहिणी व मुलींचा एक अत्यंत संवेदनशील भाऊ आणि वडील म्हणून मी तुमच्याकडे पाहते. या विषयावर पुन्हा लक्ष देवून, पुन्रविचार-विनिमय करून, वैवाहिक बलात्काराचा गुन्ह्याचा कायदा पारित करुन घेण्यासाठी आपण शासनाला सूचना द्याव्यात.”