आचारसंहिता काळातील फ्लेक्सबंदी एरवी कुठे जाते?

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर महापालिकेची यंत्रणा कामाला लागली आहे

पुणे : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता जाहीर केल्यानंतर महापालिकेची यंत्रणा कामाला लागली आहे. अतिक्रमण विभागाकडून शहरातील राजकीय जाहिरातबाजी करणारे फलक, होर्डिंग्ज उतरविण्यास सुरुवात करण्यात आलेली आहे. यानिमित्ताने शहरातील गल्ली-बोळ आणि चौक मोकळा श्वास घेतीलही. मात्र, वर्षभर शहराच्या विद्रूपीकरणाला कारणीभूत ठरत असलेल्या या फलकांसह फलक लावणाऱ्यांवर कारवाई का केली जात नाही हा प्रश्न आहे. पालिकेचा परवाना व आकाशचिन्ह विभाग राजकीय दबावामुळे ही भूमिका घेत राहिला आहे.

गेल्या काही दिवसांत आचारसंहितेच्या तारखेचा अंदाज घेत महापालिकेतील नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागातील विकासकामांच्या उद्घाटनाचा धडाका लावला होता. यासोबतच विकासकामांचे श्रेय घेणारे फलकही लावण्यात आलेले होते. तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या इच्छुकांनीही आपले ‘ब्रॅडिंग’ करणारे फलक शहरातील महत्त्वाच्या चौकांमधील होर्डिंग्जवर, रस्त्यांच्या कडेला प्रसंगी दिशादर्शक फलकांवरही लावले होते. वास्तविक पालिकेच्या आकाशचिन्ह विभागाकडून बेकायदा फलकांवर कारवाई होणे अपेक्षित होते. मात्र, नेहमीप्रमाणे ही कारवाई करण्यात या विभागाने हात आखडता घेतल्याचे पाहायला मिळत होते.

शहरातील जवळपास सर्वच महत्त्वाच्या चौकांसह प्रमुख रस्त्यांवर एरवी वर्षभर राजकीय आणि विविध कार्यकर्त्यांचे होर्डिंग्ज दिसतात. यासोबतच उपरस्ते, गल्ली-बोळातही मोठ्या प्रमाणावर फ्लेक्सबाजी सुरूच असते. सणवार, घटना-घडामोडी, पदलाभ आदी विषयांवर हे फ्लेस झळकत असतात.

अनधिकृत फ्लेक्समुळे उत्पन्नात किती तूट?
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये जाहिरात फलकांमधून ९ कोटी २८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. मात्र, काही जाहिरातदारांनी न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याने शुल्क भरलेले नाही.
यासोबतच परमिट, परवाना देणे, दिशादर्शक कमानी, जाहिरात फलकांच्या ई-आॅक्शनद्वारेही पालिकेला उत्पन्न मिळते. १ मेपासून खात्याचे विकेंद्रीकरण करण्यात आलेले आहे. सन २०१८मध्ये एकूण ३३४ अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तसेच अनधिकृत बोर्ड, बॅनर्स, फ्लेक्स, पोस्टर, झेंडे, किआॅक्सवर कारवाई केली आहे.
यामधून अवघे तीन लाखांचे उत्पन्न पालिकेला मिळालेले आहे. वास्तविक या कारवाया वाढविल्यास कोट्यवधी रुपयांचा महसूल पालिकेला मिळू शकतो.

पालिकेच्या सन २०१९-२० च्या अंदाजपत्रकामध्ये आकाशचिन्ह विभागाच्या कामाचे आधुनिकीकरण करून शहराला विद्रूपीकरणापासून मुक्त करणे व मनपाच्या उत्पन्नामध्ये भर घालणे असा उद्देश नमूद करण्यात आला आहे. या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात या विभागाचे ११ कोटी ७२ लाखांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यासोबतच जाहिरातींच्या निविदा नव्याने प्रसिद्ध करून त्यामधून १०० कोटींचे उत्पन्न मिळवण्याचेही उद्दिष्ट आहे. मात्र, विभागाच्या कामाचा वेग पाहता हे दिवास्वप्न ठरू नये.

जे आचारसंहितेच्या काळामध्ये जमू शकते ते वर्षभर प्रशासनाला का जमत नाही. आचारसंहितेच्या काळात राजकीय दबाव नसतो. ती संपल्यावर हा दबाव परत येतो. त्यामुळे कारवाईला मर्यादा येत असाव्यात. ज्यांचे अशा बेकायदा फलकांवर फोटो आहेत त्यांच्यावर पालिकेने गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रशासनामध्ये ताकद नाही. पालिकेचे प्रशासन ढिले आहे. दबावाला किती बळी पडायचे हे प्रशासनाला ठरवावे लागेल. गोरगरिबांवर कारवाई करताना ह्यांना जोर चढतो. मात्र, बेकायदा फ्लेक्सवर कारवाई करण्यात हात आखडता घेतला जात आहे.
- अंकुश काकडे, प्रवक्ते, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्ष

शहराचे विद्रूपीकरण करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हायला हवेत. मात्र, पालिकेने आजवर केलेल्या कारवाईत किती जणांवर असे गुन्हे दाखल केले हा संशोधनाचा विषय आहे. त्याशिवाय हे विद्रूपीकरण थांबणार नाही. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या वेळीही भिंती रंगविण्यात आल्या. त्यावर नगरसेवकांची नावे, पक्षचिन्हे टाकण्यात आली. आता त्याला काळा रंग फासण्यात येईल. या सर्वाला प्रशासनाची भेकड वृत्ती कारणीभूत असून, प्रशासनाने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

आपले शहर स्वच्छ आणि सुंदर असावे असेच सर्वसामान्यांना वाटत असते. चौकाचौकांत दिसणाºया या होर्डिंग्जचा उबग आला आहे. यावर अंकुश ठेवण्यासाठी महापालिका आणि शासकीय यंत्रणांनी योग्य ती कार्यवाही करायला हवी. करदात्या पुणेकरांच्या भावनांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. महापालिका विद्रूपीकरण कायद्यान्वये कारवाई करण्याचे अधिकार असताना पालिकेचे अधिकारी का कारवाई करीत नाहीत हा प्रश्न आहे. पुणेकरांची आचारसंहितेच्या निमित्ताने सुटका होते यावरच समाधान मानावे लागत आहे.
- अ‍ॅड. दिलीप जगताप, अध्यक्ष, जनहित फाउंडेशन