यशवंत कारखान्याला संजीवनी कधी मिळणार?

गळीत हंगाम सुरू होऊनही कारखाना बंदच :

ठळक मुद्देसमान शेतकरी धोरणांची सभासदांना अपेक्षाराज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे कारखान्याचा प्रश्न मार्गी लागणार का?

उरुळी कांचन : यशवंत कारखान्याच्या मागचे शुक्लकाष्ट काही केल्या संपताना दिसून येत नाही. कारख्यानाचा २०१९-२० चा गळीत हंगाम सुरू होऊनही कारखाना बंदच आहे. या मुळे सभासद शेतकºयांच्या उसाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शासनाने कारखान्याला संजीवनी देण्याची अनेक आश्वासने दिली. मात्र, ही आश्वासने हवेतच विरली आहेत. भाजप शासनाने या कारखान्याच्या पुनरुज्जीवनासाठी घोषणा केली होती. तसेच मदत देण्याचीही घोषणा केली होती. मात्र, राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे कारखान्याचा प्रश्न मार्गी लागणार का? असा प्रश्न सभासद शेतकऱ्यांना पडला आहे.   राज्यात २३ नोव्हेंबरपासून  २०१९-२० वर्षाचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. सलग ७ व्या वर्षी कारखाना बंद पडून गळीत हंगाम सुरु करु शकलेला नाही.  २०१०-११ वर्षाच्या गळीत हंगामापासून बंद अवस्थेत असलेल्या या कारखान्याला सुरु करण्यात अनुक्रमे आघाडी व युती सरकारने इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. कारखान्याचा मुद्दा २०१४ व त्यानंतरच्या २०१९ च्या निवडणुकांत घेऊन राजकीय पोळी भाजण्याचा प्रयत्न नेतेमंडळींंनी केला आहे. मात्र, या प्रश्नाला न्याय अद्याप कुठल्याही शासनाने दिलेला नाही.   सन २०११ वर्षापासून कारखान्याला भांडवल उभारणीसाठी सभासदांनी जमीनविक्री, भाडेतत्त्वावर कारखाना चालू करण्यास देणे अशी एकमुखी मंजुरी सभासदांनी दिली आहे. त्यापासून काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात जमिनीची जाहीर लिलाव प्रक्रिया, म्हाडा गृहनिर्माण संस्थेला जमीन खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. हे प्रस्ताव फेल ठरल्यानंतर भाजप सरकारने २०१४ निवडणुकीत सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांत कारखाना चालू करुन दाखवितो असे आश्वासन दिले. मात्र, पाच वर्षात त्यांचे आश्वासन पूर्ण होऊ शकले नाही. या काळात राज्य सहकारी बँक यांनी जमीनविक्रीच्या निविदा तीनदा काढूनही जमीन खरेदीला प्रतिसाद मिळाला नाही.  केंद्र सरकारच्या आखत्यारीत सहजशक्य असलेला ड्राय पोर्ट प्रकल्पासाठी कारखान्याची जमीन खरेदीचा निर्णय होऊन तो प्रस्तावच गायब झाल्याने कारखाना सुरू करण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने कर्जबाजारी व भांडवलाअभावी अडचणीत असलेले राज्यातील २८ सहकारी साखर कारखान्यांची वर्गवारी करीत हे आजारी कारखाने सहकारी तत्त्वावर चालू करण्याचे धोरण आखले होते.  देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘यशवंत’चे सर्व अधिकार राज्य सहकारी बँकेला देऊन ओटीएस पद्धतीने कारखाना चालू करण्याचे निर्देश दिले होते. परंतु राज्य सहकारी बँकेने निर्णय प्रक्रिया राबविण्यात चालढकल केल्याने अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही. या अवस्थेत आता राज्यात निवडणुकीनंतर अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाली होती.  राज्यात महाविकास आघाडी हा नवा प्रयोग उदयास आला आहे. त्यामुळे सत्तेत राष्ट्रवादी काँग्रेस आली असल्याने या आघाडीचे शिल्पकार शरद पवार या कारखान्याबाबत काय धोरण आखतात हे महत्त्वाचे आहे. कारखाना बंद पडल्यानंतर सुमारे २० हजार शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले आहे. ७ वर्षे उलटून सभासदांचे २४ कोटी तर कामगारांचे ३२ कोटी देणी अडकून पडली आहेत...........शरद पवार यांची भूमिका प्रत्यक्षात येणार का?          शरद पवार यांनी राज्यात सत्ता नसतानाही  उरुळी कांचन (ता. हवेली) येथे एका पतसंस्थेच्या कार्यक्रमात कारखाना प्रश्नी जाहीर भाष्य केले होते. कारखाना बंद पडायला तालुक्यातील  ‘चमत्कारिक  लोक’ कारणीभूत असल्याचे सांगत स्वपक्षीय नेत्यांचे वाभाडे काढले होते. तर कारखाना स्थलांतरित करण्याचा सर्वसाधारण सभेचा एक ठराव द्या असे सांगून बाकी सर्व करतो असे जाहीर सांगितल्याने पवारांच्या विचारांवर काय निर्णय होतो अशी अपेक्षा सभासदांची आहे...........राज्य सरकारचा चालू कालावधी महत्त्वाचा...            यशवंत कारखाना बंद पडून ७ वर्षे झाली आहेत. कारखान्यावर कर्ज, देणी अशी मिळून २०९ कोटींची (व्याजासहित) कर्जे झाली आहेत. कामगारांची थकीत देणी पूर्ण न झाल्याने कामगार आयुक्तांनी मालमत्ता टाचेची कार्यवाही केली आहे. तसेच राज्य सहकारी बँक, बडोदा बँक या वित्तीय संस्थांंची देणी थकीत आहेत. त्यामुळे ही सर्व रक्कम अदा करण्यासाठी मालमत्तेवर टाच आणण्याचा निर्णय न्यायालय अथवा सरकार घेऊ शकते त्यामुळे राज्य सरकारचा हा कालावधी शेवटचा ठरणार आहे. अन्यथा, संस्थेचा लिलाव अटळ आहे आणि सभासदांना ही संस्था डोळ्यांदेखत बुडताना पाहणे अशक्य असल्याने विद्यमान आमदारांना हा रोष पचविणे तसे कठीणच जाणार आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.