मंडईचा प्रश्न सुटणार कधी?

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दिघी समाविष्ट होऊन २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. दिघीतील आरक्षणांचा न झालेला विकास हा प्रलंबित प्रश्न प्रामुख्याने विकासात अडथळा ठरत आहे.

दिघी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत दिघी समाविष्ट होऊन २० वर्षांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. दिघीतील आरक्षणांचा न झालेला विकास हा प्रलंबित प्रश्न प्रामुख्याने विकासात अडथळा ठरत आहे. आरक्षित जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, भाजी मंडईचा विषय रखडल्याने भाजी मंडई रस्त्यावर आली आहे.
दिघीतील एकूण ३७ आरक्षणांपैकी चार मंडई व दुकानांसाठी आरक्षित करण्यात आली आहेत. सर्व आरक्षणे ताब्यात घेऊन भाजी मंडईचा प्रश्न निकाली काढता आला असता. मात्र लोकप्रतिनिधी, प्रशासन व नगरविकास रचना विभाग ठोस निर्णय घेत नाहीत. दैनंदिन जीवनाशी निगडित असलेला महत्त्वपूर्ण असा मंडईचा विषय अजूनही कागदावरच आहे. त्यामुळे दुकानासाठी हक्काची जागा नसल्याने भाजी विक्रे ते रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले असतात.
छत्रपती संभाजीमहाराज चौकापासून भोसरीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी भाजीची दुकाने, फळांच्या गाड्या लागलेल्या असतात. त्यामुळे परिसराला मंडईचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. या परिसराच्या चारही बाजूंचे रहिवासी येथील रस्त्यावर भाजी खरेदीसाठी येणारी ग्राहकांची संख्या मोठी आहे. ग्राहकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस जशी भर पडत आहे तशी ती भाजी विक्रे त्यांची संख्यासुद्धा वाढली आहे. त्यामुळे या रस्त्यावरील वाहतूक संथ झाली आहे.
अतिक्रमण करून रस्त्यावर भाजीविक्री करणाऱ्यांवर पालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत कारवाई करण्यात येते. सततच्या होणाऱ्या अतिक्रमण कारवायांमध्ये मालाचे नुकसान होऊन आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. भाजी विक्रेत्यांनी जायचे तरी कुठे, असा संतप्त सवाल करत प्रशासनाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. गावठाणातील नागरिकांनागल्लोगल्ली फिरणारे फेरीवाले यांच्याकडूनच भाजी खरेदी करावी लागते. मंडईतील बाजारभावापेक्षा दोन पैसे शिल्लक देऊन भाजी खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही.
तसेच भाजी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांना कायमची आणि हक्काची जागा उपलब्ध
नसल्याने त्यांचीही गैरसोय होत आहे. पालिका प्रशासनाने ही अडचण लक्षात घेऊन नियोजित आरक्षणाचा विकास करावा अशी मागणी भाजी विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून होत आहे.(वार्ताहर)