पुणे : पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर सुरू असलेल्या नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना यापुढे ६ हजारांऐवजी ९ हजार रुपये देऊ, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चार महिन्यांपूर्वी दिले होते. योजनेचा पुढील हप्ता खरीप हंगामापूर्वीच देऊ असेही सांगितले होते. मात्र, यासाठी अतिरिक्त ३ हजार कोटींची तरतूद न झाल्याने या आश्वासनांबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर कोणतीही हालचाल दिसून येत नाही. दरम्यान या दोन्ही योजनांसाठी ॲग्रीस्टॅक योजनेतील शेतकरी ओळख क्रमांक बंधनकारक करण्यात आला असला तरी नमो शेतकरी सन्मान योजनेसाठी अद्याप त्याची कार्यवाही झाली नसल्याचेही दिसून आले आहे. नमो शेतकरी सन्मान योजनेत सातव्या हप्त्यासाठी राज्यात ९३ लाख शेतकरी पात्र ठरले आहेत.
पीएम किसान योजनेच्या विसाव्या हप्त्याच्या वितरणप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमो शेतकरी सन्मान योजनेच्या लाभार्थ्यांना तीन हप्त्यांत दिल्या जाणाऱ्या ६ हजार रुपयांमध्ये आणखी तीन हजारांची भर घालू. त्यामुळे दोन्ही योजनांमधून शेतकऱ्यांना १३ हजारांऐवजी १५ हजार रुपये मिळतील. तसेच, नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा हप्ता खरीप हंगामापूर्वीच देऊ, अशी आश्वासने दिली होती. मात्र, या आश्वासनांविषयी राज्य सरकारच्या पातळीवर कोणतीही हालचाल दिसून येत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नमो शेतकरी सन्मान योजनेचा एप्रिल ते जुलै या कालावधीतील सातवा हप्ता जून महिन्यातच मिळणार होता. मान्सूनने राज्यात दमदार हजेरी लावल्यानंतर शेतकरी आता पेरण्यांच्या कामात व्यग्र झाले आहेत. बियाणे आणि खतांच्या खरेदीसाठी नमो शेतकरी सन्मान योजनेतील हप्त्याचे पैसे कामे येतील, असे शेतकऱ्यांना वाटत होते. मात्र, अद्यापही या योजनेच्या हप्त्याविषयी स्पष्टता झालेली नाही. या योजनेतील शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी तीन हजार रुपयांची वाढ करावी लागणार असल्याने त्यासाठीची ३ हजार कोटींची तरतूद नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारवर पडणारा हा अतिरिक्त तीन हजार कोटींचा भार कसा वर्ग केला जाईल, याकडे कृषी विभागाचे लक्ष लागून आहे.