पुणे: केंद्र आणि राज्य सरकारने लसीकरण मोहिमेत आरोग्य, महापालिका, सरकारी सेवेतील कर्मचारी या फ्रंटलाईन वर्करला प्राधान्य दिले. त्याच बरोबरीने कोरोना काळात औषध विक्रेतेही २४ तास सेवा देत आहेत. पण सरकारने त्यांना फ्रंटलाईन वर्करचा दर्जा दिला नाही. ते जीवाची परवा न करता रुग्णांना औषधे पुरवण्याचे काम करत आहेत. अशा परिस्थितीत आमचे लसीकरण होणे गरजेचे असून अद्याप अजूनही सरकारने याबाबत कुठलेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे आमचे लसीकरण कधी होणार. असा सवाल उपस्थित करत औषध विक्री बंद करण्याचा इशारा अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने सरकाराला दिला आहे.
संपूर्ण देशासहित राज्यातही औषध विक्रेते जीवावर उदार होऊन काम करत आहेत. अनेकांना तर कोरोनाने गाठले सुद्धा होते. पण त्यांनी सेवेतून कधी माघार घेतली नाही. त्यामुळेच अजूनही संपूर्ण देशासह महाराष्ट्रात औषध पुरवठा सुरळीत आहे. औषधी विक्रेत्यांचा प्रत्यक्ष संबंध रुग्णांशी तसेच त्यांच्या संपर्कात आलेल्या नातेवाइकांना जवळून येतो. डॉक्टर आणि नर्सेसनंतर कोव्हीड योद्धा म्हणून औषधी विक्रेते काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
सरकारचे या विक्रेत्यांकडे दुर्लक्ष आहे. महाराष्ट्रासह देशात २०० पेक्षा अधिक औषध विक्रेते कोरोनाच्या संसर्गामुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. एक हजारांहून अधिक विक्रेते, त्यांचे नातेवाईक बाधित झालेले आहेत. तरीही केंद्र व राज्य सरकारने कोव्हीड योद्धा म्हणून सन्मान दिलेला नाही. विशेष म्हणजे लसीकरणातही प्राधान्य दिलेले नाही, असे सांगून अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे यांनी खंत व्यक्‍त केली.
राज्य आणि केंद्र सरकारला वेळोवेळी पत्रव्यवहारही केला आहे. मात्र, त्याची दाखल सरकारने घेतली नाही. त्यामुळे संघटनेला संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये सहभागी होऊन व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. याची सरकारने गंभीर दखल घ्यावी. असे शिंदे यांनी सांगितले आहे.