पुणे : शहरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत फ्लेक्स व होर्डिग्ज लागल्यामुळे ‘सुंदर पुणे’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात येणे अशक्य वाटत आहे. कारण शहरातील राजकीय नेतेच त्यांचे पोस्टर मोठ-मोठे करून लावत आहेत. वाढदिवस असेल, तर शुभेच्छा देणारे मोठे फलक लागल्याचे अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळत आहे. या फलकांवर कारवाई केली जाते. परंतु, दंडाची रक्कम कमी असल्याने कोणीच ते गांभीर्याने घेत नाही. त्यामुळे याबाबत आता दंडाची रक्कम वाढविण्याचा प्रस्ताव विद्रुपीकरण विरोधी समितीच्या वतीने महापालिकेला देण्यात आला आहे. जर महापालिकेने कडक कारवाई केली, तरच विद्रुपीकरणाची घौडदौड संपेल, अशी अपेक्षा समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या पुढाकाराने व आदेशाने शहरात होणारे अनधिकृत फ्लेक्स व होर्डिंग्जवर लक्ष ठेवून त्यावर कारवाई व्हावी आणि विद्रुपीकरणास आळा बसावा यासाठी कोथरूड येथे विद्रुपीकरण विरोधी समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये मधुकर माझिरे, अॅड. प्रवीण शेंडकर, महेंद्र इनामदार यांची नियुक्ती झालेली आहे. ही समिती वेळोवेळी कोथरूड परिसरातील अनधिकृत फलकांची माहिती महापालिकेकडे देते. पालिकेच्या वतीने कारवाई देखील होते. परंतु, तरी देखील अनधिकृत फलक दिसतात. कारण सातत्याने कारवाईसाठी अधिकारीच कमी आहेत. तसेच संबंधितांवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर न्यायालयात तारखेला जाण्यासाठी अधिकारी उपलब्ध नसतात. त्यामुळे अनेकदा गुन्हा दाखल होत नाही किंवा फलकांकडे दुर्लक्ष करण्यात येते, असे माझिरे यांनी सांगितले. शहरात होणारे वाढते विद्रुपीकरण व त्यामुळे शहराच्या सौंदर्यास नेहमीच होणारी बाधा यावर उच्च न्यायालया गंभीर असले तरी स्थानिक प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करीत आहे. सध्या कोथरूड परिसरातील विद्रुपीकरण रोखण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे. सध्या ही समिती केवळ कोथरूडमध्येच काम पाहत आहे. वेळोवेळी त्यांच्या कामाचा अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करीत आहे. परंतु, महापालिकेतर्फे या कामी कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेकदा राजकीय नेत्यांचे फलक असल्याने महापालिकेचे अधिकारी त्यांच्या दबावाखाली येऊन कारवाई करीत नाहीत, असे माझिरे यांनी सांगितले. आपले शहर विद्रुप होऊ नये यासाठी आपणच काम केले पाहिजे. परंतु, राजकीय नेते त्यांचे फलक लावून विद्रुपीकरण वाढवत आहेत. अनेक ठिकाणचे फलक अनधिकृत आहे. त्यावर कारवाई करणारे अधिकारी कमी पडत आहेत. किंबहुना कारवाई करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. - मधुकर माझिरे, सदस्य, विद्रुपीकरण विरोधी समिती कोथरूड
विद्रुपीकरण म्हणजे काय ? महानगरपालिका (जाहिरात व फलक नियंत्रण) नियम २००३ व महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंध कायदा १९९५ नुसार जाहिरात नियमावलीनूसार संबंधीत जाहिरात फलकामुळे कोणतीही इमारत झाकली जाणे, मुंबई प्रांतिक लोकांना खिडकी बाहेरचे दृश्य दिसण्यास अडथळा होणे, जाहिरात फलकामुळे खाजगी अथवा सार्वजनिक इमारतीचे नुकसान होणे, रस्त्यावरून व फुटपाथवरून चालण्यास अडचण होणे, वाहतुकीस अडथळा व सिग्नल पाहण्यास अडथळा होणे असे आढळले तर हे विद्रुपीकरणच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट केले आहे. छापील मजकूर, चित्रे, चिन्हे यांचे कोणत्याही खाजगी अथवा सार्वजनिक जागेवर, इमारतीवर, भिंतीवर, कुंपणावर, खांबावर, झाडावर विनापरवाना प्रदर्शित केली तर ती कायद्यान्वये गुन्हा ठरतो.तीन महिने कारावास शहराचे विद्रुपीकरण करणारी व्यक्ती किंवा त्याचा हस्तक यांच्या विरुद्ध गुन्हा सिद्ध झाला तर तीन महिने कारावास व पाचशे ते दोन हजार रुपये दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. परंतु, यावर कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. अधिकार अतिक्रमण विभागाला उच्च न्यायालयाचा आदेशानुसार सर्वप्रथम पुण्यात कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत मा. उच्च न्यायालयाने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली, शहरात लागलेले अनधिकृत फ्लेक्स दररोज काढण्याचा अधिकार अतिक्रमण विभागाला आहे. परंतु तसे होताना दिसत नाही कारण जास्त प्रमाणात फ्लेक्स हे राजकीय पदाधिकाऱ्यांचे असतात व असे फ्लेक्स काढले तर राजकीय दबाव व अतिक्रमण अधिकाऱ्याला धमकी देण्याचे प्रकारही झाले आहेत.