कांद्याला कोणी भाव देतंय का भाव?

कांदा काढणीला आलाय.. कोबी, फ्लॉवर बी काढायला आलीय... बीट परिपक्व झालंय... परंतु बाजारात पिकाला चांगला भाव मिळत नसल्याने

शेलपिंपळगाव : कांदा काढणीला आलाय.. कोबी, फ्लॉवर बी काढायला आलीय... बीट परिपक्व झालंय... परंतु बाजारात पिकाला चांगला भाव मिळत नसल्याने पिकावरील भांडवलही वसूल होत नाही. परिणामी, आमच्या पिकाला कोणी भाव देतं का, भाव? असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येऊन ठेपली आहे.
खेडसह शिरूर तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात रब्बी हंगामातील महत्त्वाच्या कांदापिकाची काढणी सुरू झाली आहे. मात्र कांदाकाढणीच्या कालखंडातच बाजारात कांद्याचे पडलेले दर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अधिक चिंतेचा विषय बनू लागला आहे. बाजारात पडलेल्या बाजारभावामुळे किमान पिकाच्या उत्पादनावरील खर्च तरी भागेल का? असा प्रश्न उत्पादकांना सतावू लागला आहे. एकंदरीतच, चालू वर्षी कांदा शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून पाणी काढणार! असे चित्र आत्तापासूनच स्पष्ट होऊ लागले आहे.
पुणे जिल्ह्यात प्रमुख नगदी पीक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. वातावरणाशी झुंज देत पिकाची जोपासना करून पिकाचे उत्पादन शेतकरी काढत आहे. मात्र, बाजारात कांद्याचे पडलेले भाव सर्वांच्याच नशिबी येत असल्याने मोठा आर्थिक तोटा उत्पादकांना सहन करावा लागणार आहे. अनेक वर्षांपासून कांदापिकाला हमीभाव ठरवून देण्याची मागणी शेतकरीवर्ग करीत आहेत; परंतु केंद्र व राज्य सरकारकडून या शेतकऱ्यांच्या मागणीसंदर्भात कुठलेही ठोस उपाय योजले जात नसल्याने दर वर्षी शेतकऱ्यांना बाजारभावासाठी संघर्ष करावा लागतो.
चालू वर्षी कांदा उत्पादन खर्चात दुपटीने वाढ झाली आहे. शेतजमीन तयार करणे, कांदारोपे, मजूर, लागवड, रासायनिक खते व औषधे, काढणी, बारदाना, वाहतूक आदी लागणाऱ्या खचार्मुळे एकरी उत्पादनासाठी कमीत कमी ५० हजार रुपयांचे भांडवल शेतकऱ्यांना गुंतवावे लागले आहे. हंगामात हवामानाने साथ दिल्याने कांद्याला पोषक वातावरण मिळाल्याने उत्पादनात वाढ झाली आहे.
कांदा हे नाशवंत पीक असल्याने शेतकऱ्यांना त्याची जास्त काळ साठवण करण्यात अडचण येत असते. तसेच, आर्थिक गरजेपोटी काढणीनंतर मिळेल त्या भावात बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना कांदा व्यापाऱ्यांना द्यावा लागत आहे. कांद्याच्या उत्पादित मालाला समाधानकारक बाजारभाव न मिळाल्याने उत्पादक शेतकरी अडचणीत येतो. मात्र, यामध्ये व्यापाऱ्याची पोळी सोयीस्कररीत्या भाजली जात आहे. कांद्याच्या बाजारभावासंदर्भातील शासनाच्या अनिश्चित धोरणाचा दर वर्षी पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतकऱ्यांना बाजारभावाची शाश्वती देण्यासाठी सरकारने उत्पादक खर्चावर आधारित कांद्याला प्रतिक्विंटल दोन हजार रुपये हमीभाव जाहीर करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी आहे.