- अभिजित कोळपे
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) स्पर्धा परीक्षांमध्ये आमूलाग्र बदल केला आहे. राज्यात पहिल्यांदाच विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रम अथवा भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) पर्याय उपलब्ध केला आहे. देशातील इतर कोणत्याही राज्यांपेक्षा राज्याच्या आयोगाने विधायक पाऊल उचलत सर्वप्रथम याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. देशातील सर्वच राज्यांच्या लोकसेवा आयोगांपुढे एक आदर्श निर्माण केला आहे.
वस्तूत: काही महिन्यांपूर्वीच गुणवत्ता यादी, पसंतीक्रम आणि भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याची पर्याय असे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य शासनाने भरती प्रक्रियेचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला. त्यानंतर काही दिवसांत अंमलबजावणी सुरू करत असल्याचे आयोगाने जाहीर केले आहे. तसेच, सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर केली. यामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होणार आहे. या पर्यायाचा वापर करत काही उमेदवारांनी आपला समावेश या निकालामध्ये करू नये, असेदेखील आयोगाला कळवले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एसईबीसीच्या बाबतीत निकाल दिल्याने एमपीएससीतील एसईबीसीच्या जागा खुल्या पदांमध्ये रूपांतरित झाल्या. काही उमेदवारांनी २०१९ च्या परीक्षेच्या आधीदेखील एमपीएससीची परीक्षा दिली होती. त्यांना नियुक्तीही मिळाली होती. २०१९च्या निकालानंतर अशा उमेदवारांना तीच पोस्ट किंवा त्या पोस्टपेक्षा खालची पोस्ट मिळण्याची शक्यता होती. परिणामी इतर उमेदवारांच्या पोस्ट अडून राहत होत्या. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या हजारो विद्यार्थ्यांनी त्यामुळे ‘ऑप्टिंग आऊटचा’ पर्याय सुरू करण्याची मागणीदेखील सातत्याने सरकारकडे करत होते.
ज्या उमेदवारांना पोस्ट नको आहे. ते उमेदवार स्वतःहून या स्पर्धेतून बाहेर पडतील, तर मेरिट लिस्टमध्ये नवीन जे उमेदवार खाली होते त्यांना याचा फायदा होत आहे. या २ वर्षांच्या काळात काही उमेदवारांना क्लास वनचे प्रमोशनदेखील मिळाले होते, असे उमेदवारही ऑप्टिंग आऊटचा पर्याय आता निवडू लागले आहेत. कारण आधी एकच विद्यार्थी दोन ते तीन पोस्ट होल्ड करून ठेवायचा. त्यात एमपीएससीमध्ये वेटिंग लिस्टचा देखील प्रकार नव्हता. या वेटिंग लिस्टच्या पर्यायावरदेखील आयोग आता विचार करत आहे. जे विद्यार्थी पद स्वीकारत नाही. त्या पदांसाठी प्रतीक्षा यादी (वेटिंग लिस्ट) लावली तर इतरांना फायदा होणार आहे. तसेच आयोगाच्या सर्वच परीक्षांसाठी हा निर्णय लागू करण्याची देखील विद्यार्थी मागणी करत आहेत.