मसापने मुदतवाढीसंदर्भात घोषित केलेल्या ‘त्या’ समितीचं काय झालं?

पुणे : महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या पाच वर्षांच्या मुदतवाढीसंदर्भातील प्रस्तावावर वार्षिक सर्वसाधारण सभेत झालेल्या खडाजंगीनंतर नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित करीत अध्यक्षांनी एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्या ‘समिती’चं काय झालं? अशी विचारणा आता साहित्य वर्तुळातून होऊ लागली आहे. महिना उलटला तरी कार्यकारी मंडळाने समितीमधील सदस्यांबाबत कोणतीच अधिकृत घोषणा केलेली नाही ना आजीव सदस्यांना समितीबाबत काही कळविण्यात आले आहे. दरम्यान, कार्यकारिणीने समितीची स्थापनाच केली नसल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळाली आहे.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या कार्यकारी मंडळाने पाच वर्षे मुदतवाढीसंदर्भातील प्रस्तावाला २८ जानेवारी रोजी झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत काही सदस्यांनी विरोध केला होता. सभेत परिषदेचे साताऱ्यामधील विविध शाखांचे पदाधिकारी आणि सदस्य मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्याने मुदतवाढीच्या प्रस्तावाच्या बाजूने बहुमताचा कौल गेला. परंतु परिषदेच्या अध्यक्षांनी बहुमताचे संकेत मिळूनही, हस्तक्षेप करीत नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित करीत निवडणूक घेण्याकडे कल दर्शविला होता. याबाबत मसापचे अध्यक्ष रावसाहेब कसबे यांनी समिती स्थापन करण्याची घोषणा करून ती समिती दर सहा महिन्यांनी कोरोनाची परिस्थिती पाहून कार्यकारी मंडळाला अहवाल सादर करेल. जर दोन वर्षांत निवडणुका झाल्या नाहीत तर परिषदेला रामराम ठोकेन, अशी जाहीर भूमिका घेतली होती.

सभेतच तातडीने अध्यक्षांनी समितीची स्थापना करून त्यात प्रस्तावाला पाठिंबा असणाऱ्या पाच सदस्यांची वर्णी लावल्याने विरोधी सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे समितीमध्ये तीन बाहेरचे सदस्य आणि दोन कार्यकारी मंडळीतील सदस्य असतील यावर सभेत शिक्कामोर्तब झाले. मात्र या समितीबाबत महिना उलटला तरी कोणतीही वाच्यता करण्यात आलेली नाही.

--

मसापच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत जाहीर केल्याप्रमाणे समिती स्थापन करण्याचे सर्व अधिकार हे कार्यकारी मंडळाला देण्यात आले आहेत. त्यांनी समितीची स्थापना केली आहे की नाही याची चौकशी करून सांगेन.

- डॉ. रावसाहेब कसबे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र साहित्य परिषद

----

मसापच्या अध्यक्षांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यात तीन बाहेरचे सदस्य आणि दोन कार्यकारी मंडळीतील सदस्य असावेत अशी सूचना देखील मी केली होती. पण महिना उलटला तरी समिती स्थापन केली नसेल तर ही आजीव सदस्यांची घोर फसवणूक आहे.

- अनिल कुलकर्णी, आजीव सदस्य