पुणे : मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहीत फेरफार करण्यात आल्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती. मात्र याच दरम्यान पुणे महापालिकेत देखील एक धक्कादायक प्रकाराने चांगलीच झोप उडाली आहे. एका सेवानिवृत्त झालेल्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्याची बनावट स्वाक्षरी करून एका ठेकेदाराला तब्बल पावणे पाच कोटी रूपये देण्यात आल्याचा गंभीर गैरप्रकार 'लोकमत' ने उघडकीस आणल्यानंतर पुणे महापालिकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. तसेच महापालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांसह काही वरिष्ठ अधिकारी यांच्या संगनमताने हा गैरप्रकार झाल्याची चर्चा आहे. मात्र आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल अधिकाऱ्यांची चांगलेच धारेवर धरले. तसेच या प्रकरणी तीन दिवसात अहवाल सादर कारण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहे.
पुण्यातील कौन्सिल हॉल येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी त्यांनी अधिकारी वर्गाला धारेवर धरले. पवार म्हणाले, महापालिकेच्या इतिहासात असा पहिल्यांदाच प्रकार घडतो आहे. नेमकं चाललंय काय? असा सवाल उपस्थित करत पवार यांनी महापौर मुरलीधर मोहोळ व आयुक्तांसमोर नाराजी व्यक्त केली. तसेच याप्रकरणी तातडीने समिती नेमून ३ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. त्यानुसार विक्रम कुमार यांनी त्याच ठिकाणी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त सुरेश जगताप यांच्या नेतृत्वाखालची समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहे. महापालिकेत झालेल्या या गैरव्यवहाराची अजित पवार यांनी गंभीर दाखल घेतली असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
या बैठकीला महापौर, मुरलीधर मोहोळ, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, आमदार, खासदार यांच्यासह अनेक वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.
'' काय आहे नेमकं ५ कोटींच्या अफरातफरीचे प्रकरण..
पुणे महापालिकेच्या मलनि:सारण प्रकल्प या विभागामध्ये हा घोटाळा झाला आहे. या विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक अभियंता संदीप खांदवे हे ३१ ऑगस्ट २०१९ रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांचा पदभार, कार्यकारी अभियंता सुश्मिता शिर्के यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार म्हणून देण्यात आला. त्यानंतर सुमारे तीन महिन्यानंतर २७ नोव्हेंबर २०१९ रोजी, अधिकाऱ्यांनी संगनमताने खांदवे यांचीच हूबेहूब बनावट स्वाक्षरी करून ʻपाटील कन्सट्रक्शन ॲंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडʼ या ठेकेदाराला, ४ कोटी ८८ लाख २४ हजार ५०५ रूपयांचे बिल परस्पर अदा करून टाकले.पण खांडवे यांनी ʻतीʼ सही आपण केली नसल्याचे ʻलोकमतʼ बरोबर बोलताना स्पष्ट केले आहे.
मलनि:सारण विभागाच्या प्रकल्प विभागाने, संबंधित ठेकेदाराला शहरात ठिकठिकाणी मलवाहिन्या टाकण्याचे ५६ कोटी ५७ लाखाचे कंत्राट २०१७ साली दिले आहे. त्यानूसार, शहरातील सुमारे ५१ किलोमीटर लांबीच्या नदीनाल्यांमध्ये ३६ ठिकाणी उघड्यावर वाहणारे मैलापाणी हे बंदिस्त नलिकांद्वारे जवळच्या मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्रापर्यंत वाहून नेण्यात येणार आहे. या कंत्राटातील, बारावे रनिंग बिल काढताना हा मोठा घोटाळा झाला आहे.
महापालिकेच्या, मलनि:सारण विभागाचा प्रकल्प विभाग, मुख्य लेखा परीक्षक कार्यालयासह अन्य संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी इतकी मोठी रक्कम अदा करताना अगदी प्राथमिक निकषही न पाळता हेतूत: दुर्लक्ष केल्याचे, प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. परिणामी संगनमताने पालिकेच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या दरोडा टाकल्याच्या चर्चेला पुष्टी मिळत आहे.