पुणे : कुठल्याही निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर लगेचच आचारसंहिता लागू हाेते. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही उद्घाटनाच्या कार्यक्रमांना राजकीय पुढाऱ्यांना जाता येत नाही, तसेच सरकारला धाेरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. त्याचबराेबर पुढाऱ्यांची नावे ज्या ज्या फलकांवर, ठिकाणांवर असतात ती झाकली जातात. परंतु आचारसंहितेचं निवडणुकींच्या अनुषंगाने काय महत्त्व असतं आणि या काळात कुठल्या गाेष्टी करता येत नाही याबाबत आम्ही कायदेतज्ञ एस. के. जैन यांच्याशी संवाद साधला.
आचारसंहिता म्हणजे काय ?- निवडणुक आयाेग ज्या वेळेस निवडणुका जाहीर करते त्यावेळेपासून आचारसंहिता लागू हाेते. निवडणुक आयाेग एक पुस्तिका छापते त्याच्यात राजकीय पक्षांनी या काळात काय करावे आणि काय करु नये याची माहिती दिलेली असते. या पुस्तिकेत प्रलाेभनांपासून सरकारी मालमत्तेचा वापर, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काय करावे तसेच करु नये याची यादी दिली जाते. उदा. या काळात सरकारी वेबसाईट आदींमधून मंत्र्यांचे, पंतप्रधानांचे फाेटाे काढून टाकण्यात येतात.
आचारसंहितेत कुठली बंधनं येतात ?- प्रचारासाठी राजकीय पक्षाकडून किती गाड्या वापरण्यात येणार आहेत, किती लाेक असणार याची माहिती निवडणूक आयाेगाला द्यावी लागते. उमेदवाराला प्रचार करण्यासाठी खर्चाची अट टाकण्यात येते. त्या रकमेच्या आतच त्याला खर्च करता येताे. तसेच माेठे पक्ष निवडणूकीच्या काळात जाे खर्च करतात ताे उमेदवाराच्या वैयक्तिक खर्चामध्ये धरण्यात येताे.
आचारसंहितेच्या काळात प्रचार करताना काय करता येत नाही ?- प्रचार करत असताना उमेदवाराला मतदाराला कुठलिही प्रलाेभणे दाखवता येत नाहीत. पैसे, दारु अशी कुठलिही प्रलाेभणे दाखवता येत नाहीत. मतदारांवर दबाव टाकता येत नाही.
सध्या लाेकसभेची निवडणुक आहे या काळात महापाैर, आमदार, मंत्री यांना सरकारी वाहने का वापरता येत नाहीत ? - मंत्री, महापाैर हे त्या त्या पक्षाचे असतात. ज्यावेळेस एखादा सत्तेमध्ये नसलेल्या पक्षाचा उमेदवार उभा राहताे, त्याला या सरकारी सुविधा मिळत नसतात. त्यामुळे एखाद्या पक्षाच्या नेत्याने या यंत्रणा वापरुन प्रचार केल्यास निवडणूक असमान हाेईल. म्हणून अपक्ष असाे, मान्यताप्राप्त पक्षाचा उमेदवार नसाे अशा सर्वांना समान संधी मिळावी यासाठी मंत्री, महापाैरांना सरकारी सुविधा वापरता येत नाहीत.
अनेकदा आचरसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले काही वर्षांनी निर्दाेष सुटतात हे कसे हाेते ?- अशाप्रकारच्या अनेक खटले मी स्वतः चालविले आहेत. अनेकदा आचारसंहितेचे खटले सुनावणीसाठी येण्यासाठीच चार ते पाच वर्ष लागतात. खटला सुरु झाल्यानंतर साक्षीदार मिळत नाहीत. ते मिळाले तर त्यांना गाेष्टी आठवत नसतात. त्याचबराेबर इतर कारणंही यासाठी कारणीभूत असतात. तपासणी अधिकाऱ्यांच्या बदल्याही झालेल्या असतात. हे अधिकारी आणि सरकारी वकिलांमध्ये काेऑरडिनेशनचा सुद्धा अभाव असताे. तपासही अनेकदा अपुरा असताे.