विशाल शिर्के - पुणे : आर्थिक मंदीतून जात असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे आणखी हादरा बसणार आहे. त्याचा उल्लेख उद्योगपती आणि काही अर्थतज्ज्ञांनी देखील केला. त्याची प्रत्यक्ष झळ उद्योगांना जाणवू लागली आहे. असे तत्कालीक मुद्दे असले तरी, जगामधे श्रीमंत आणि गरिबांमधील वाढत्या दरीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली. तळातील दहा टक्क्यांसाठी आपण काही करणार की नाही, असा ठाम प्रश्न देखील पुण्यात झालेल्या आशियाई देशांच्या अर्थ चर्चेत उपस्थित करण्यात आला. संख्येने सर्वाधिक गरीब असलेल्या आशियाई आणि त्यातही भारतासारख्या देशाला या प्रश्नाला भिडावे लागेल. परराष्ट्र मंत्रालय आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटरच्या (पीआयसी) वतीने रविवारी (दि. १) तीन दिवसीय ‘एशिया इकोनॉमिक डायलॉग’ ही तीनदिवसीय परिषद पार पडली. चीन, सिंगापूर, श्रीलंका, मालदीव, डच या देशांचे प्रतिनिधी आणि जागतिक व्यापार सघंटनांचे प्रतिनिधी या वेळी उपस्थित होते. सध्याची मंदीची स्थिती, अमेरिका आणि चीनमधील अर्थसंघर्ष, कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अर्थमंदीच्या आगीत भर पडणार असल्याकडेही अर्थतज्ज्ञांनी लक्ष वेधले. सिंगापूरच्या आशियाई संशोधन संस्थेतील प्रा. किशोर मेहबुबानी यांनी गरीब आणि श्रीमंतातील दरी गेल्या तीस वर्षांमधे वाढत असल्याचे सांगितले. अर्थमहासत्ता असलेल्या अमेरिकेतील तळातील १५ टक्के लोकांच्या दरडोई उत्पन्नामधे गेल्या काही दशकांत तब्बल ५० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे अमेरिकेत राजकीय रोष निर्माण झाला आहे. जगामध्ये गेल्या तीस वर्षांत जितकी गरिबी वाढली नसेल, तितकी गेल्या ३ हजार वर्षांत झाली. त्यांचे हे म्हणणे पुरेसे बोलके आहे........गरिबीच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांनी घट करण्याचे उद्दिष्ट
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे माजी महासचिव कोफी अन्नान यांनी २०५० पर्यंत गरिबीच्या प्रमाणात ५० टक्क्यांनी घट करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. हे उद्दिष्ट देताना दक्षिण आशियाई देशात गरिबांची संख्या अधिक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. याचाच दुसरा अर्थ भारत असाच होतो. लोकसंख्या आणि गरीब दोन्हींचा भारतातच उद्रेक आहे. त्यामुळे भारताला या प्रश्नाशी अधिक भिडावे लागेल..............
पाच ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट ठेवताना पुढील दहा वर्षांत आपण कसे राहील याचा आडाखा भारताने ठेवला पाहिजे. जीडीपी म्हणजे उच्चश्रेणीतील १ टक्क्यांचा विकास नव्हे. तर, तळातील व्यक्तींच्या उत्पन्नातील वाढ म्हणजे विकास असल्याचे अर्थसंवादाने ठसविले.