दिव्यांग योजनांचे फाईलमध्येच कल्याण

विशाल शिर्के

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पिंपरी : दिव्यांग-सदृढ विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अडीच लाखांचे अनुदान....दिव्यांगांना स्वयंरोजगार देण्यासाठी फिरते हरित वाहन उपलब्ध करुन देणे... दिव्यांगांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अनुदान देणे...या आहेत आयुक्तालयाच्या वतीने प्रस्तावित कल्याणकारी योजना. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा नसल्याने या योजना सरकारी कागदपत्रात धुळखात पडून आहेत. दिव्यांग (पूर्वीचा अपंग शब्द) व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी १९९५चा कायद्याद्वारे अपंगांना हक्क आणि सवलती देऊ केल्या. तर, केंद्र सरकारने २०१६ रोजी अपंग हक्क कायदा पारित केला. अनेक चांगल्या सवलती देऊ केल्या. त्या अंतर्गत अनेक योजना आणल्या जातात. त्याची घोषणा होते. मात्र, या योजनांची पुढे अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिसून येत आहे.

सदृढ आणि दिव्यांग विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थसहाय्य योजना सरकारने सुरु केली. त्यासाठी पूर्वी पन्नास हजार रुपये देण्यात येत होते. त्यात २५ हजार रुपयांचा बचतपत्रे, वीस हजार रोख, साडेचार हजार रुपयांची संसारोपयोगी साहित्य आणि पाचेश रुपये स्वागत समारंभासाठी. त्यात अडीच लाखापर्यंत वाढ करण्याचा प्रस्ताव सरकारला दिला होता. त्यात सदृढ आणि दिव्यांगांना दीड लाख आणि वधु-वर दिव्यांग असल्यास अडीच लाखा देण्याचा प्रस्ताव होता. सामाजिक न्याय विभागाने २०१८मध्ये त्यास अनुकुलता दर्शविली होती.

त्याच बरोबर दिव्यांग व्यक्तींना स्वालंबी बनविण्यासाठी हरित ऊर्जेवर चालणारी फिरती वाहने देण्याची घोषणा २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती. दिव्यांग व्यक्तींना प्रादेशिक परिवहन विभागाचा परवाना देण्यापासून सर्व सहाय्य करणार होते. योजनेसाठी २५ कोटी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी होती. मंत्री समितीने देखील त्यास मान्यता दिली होती. नाश्ता, सँडविच, बर्गर अथवा फिरते किराणा मालाचे दुकान उघडता आले असते.

---

अपंग कायदा १९९५ समजायला वीस वर्षे लागली. त्यानंतर २०१६ सालचा दिव्यांग हक्क कायदा आला. त्यात चांगल्या तरतुदीही केल्या गेल्या. मात्र, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. दिव्यांग कल्याण कर्यालयामार्फत योजना जाहीर केल्या जातात. कधी सरकार काही घोषणा करते. मात्र, त्या योजना प्रत्यक्षात येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

- हरिदास शिंदे, अध्यक्ष, अपंग हक्क सुरक्षा समिती