बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या स्थापनेच्या स्थगिती निर्णयाचे स्वागत

पुणे : रिझर्व्ह बँकेने देशातील सर्व नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या संचालक मंडळाबरोबरच स्वतंत्र व्यवस्थापकीय मंडळ स्थापन्याचे बंधन घातले होते. मात्र, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश देत रिझर्व्ह बँकेच्या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली आहे. पुण्यातील आर्थिक क्षेत्रातील अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

एका सहकारी बँकेने यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. याबाबत अनास्कर म्हणाले की, हा निर्णय सहकार क्षेत्राला दिलासा देणार आहेत. त्याचप्रमाणे केंद्रीय पातळीवर स्थापन झालेल्या नवीन सहकार मंत्रालयाच्या कामकाजाची दिशा ठरवण्यास उपयुक्त ठरेल. सहकारी बँकांमधील बँकिंग संदर्भातील व्यवहारांवर कायदा करण्याचे रिझर्व्ह बँक व केंद्र सरकारचे अधिकार या क्षेत्राने कधीच नाकारलेले नाहीत. परंतु ज्या विषयांचा बँकिंगशी संबंध नाही अशा विषयांवर म्हणजेच सहकारातील लोकशाही नियंत्रण, प्रशासन, नोंदणी व अवसायन या संदर्भातील रिझर्व्ह बँकेच्या हस्तक्षेपास आमचा विरोध आहे. या स्थगितीने सहकारी बँकिंग क्षेत्राच्या अशा पल्लवीत झाल्या असून रिझर्व्ह बँकेला चपराक बसलेली आहे. यामुळे भविष्यात रिझर्व बँकेकडून जास्तीत जास्त कारवाईची शक्यता वर्तवून सर्व नागरी, सहकारी बँकांना रिझर्व्हबँकेच्या नियमांची पूर्तता करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.