बाधितांना नुकसानभरपाई मिळवून देऊ
By Admin | Updated: September 25, 2015 01:08 IST2015-09-25T01:08:48+5:302015-09-25T01:08:48+5:30
शहराच्या हद्दीमध्ये ‘हडपसर ते जेजुरी’ या राज्यमार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी १५ मीटर डांबरीकरण व ५ मीटर मोकळी जागा ठेवण्याचे प्रशासनाचे धोरण असून,

बाधितांना नुकसानभरपाई मिळवून देऊ
जेजुरी : शहराच्या हद्दीमध्ये ‘हडपसर ते जेजुरी’ या राज्यमार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी १५ मीटर डांबरीकरण व ५ मीटर मोकळी जागा ठेवण्याचे प्रशासनाचे धोरण असून, लवकरच हे काम सुरू होणार आहे. रस्त्याच्या मध्यापासून दोन्ही बाजूला २० मीटर जागेमध्ये रुंदीकरण करताना, बाधित होणारी बांधकामे काढण्यासाठी नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत.
रस्तारुंदीकरणात येणारी बांधकामे संबंधितांनी स्वखर्चाने काढावीत; अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून ती काढून इमारतमालकांकडून खर्च वसूल केला जाईल, असे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी विजयकुमार ठुबे यांनी जेजुरीत ग्रामस्थांच्या बैठकीत सांगितले.
या वेळी नागरिकांनी १५ मीटरचे रुंदीकरण अन्यायकारक असून, त्यामुळे अनेक जणांचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही बाजूला १२ मीटरचे रुंदीकरण करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी केली. येथील घरांचे, दुकांनाचे कमीत कमी नुकसान होऊन नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील राहील, असे आश्वासन ठुबे यांनी दिले.
‘हडपसर ते जेजुरी’ दरम्यान राज्यमार्ग चौपदरीकरण रस्तारुंदीकरणाबाबत जेजुरी नगर परिषद कार्यालयात गुरुवारी (दि.२४) बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी जेजुरीतील ग्रामस्थ व्यावसायिक, सर्वपक्षीय नगरसेवक, पोलीस ठाण्याचे सहा.पोलीस निरीक्षक रामदास शेळके, मुख्याधिकारी समीर भूमकर, नगराध्यक्षा ज्ञानेश्वरी बारभाई, उपाध्यक्ष संपत जगताप, ज्येष्ठ नेते दिलीप बारभाई यांच्यासह ग्रामस्थ, व्यावसायिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
माहिती देताना ठुबे म्हणाले की, ‘आळंदी ते पंढरपूर’ हा पालखी महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९६५ घोषित झाला आहे. राज्यशासनाकडून हस्तांतरित झाल्यानंतर, या मार्गाचे काम सुरू होणार आहे. जेजुरी शहरातून जाणारा उड्डाणपूल रद्द करून, दोन्ही बाजूला प्रत्येकी १५ मीटर रुंदीकरण व ५ मीटर मोकळी जागा ठेवण्याचे शासनाचे धोरण आहे; मात्र रस्त्याचे मध्यापासून ३७ मीटर अंतरापर्यंत बांधकामांना नगरपालिकेने परवानगी देऊ नये, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
राज्यशासनाला ग्रामस्थांबाबत सहानुभूती असून, याबाबत पुन्हा बैठकीचे नियोजन करून शासनाकडे १२ मीटरचा प्रस्ताव देऊन विचारविनिमय करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
(वार्ताहर)