सहकारासाठी हवे राष्ट्रीय धोरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे : केंद्र सरकारने सहकार मंत्रालय स्थापन केल्याने महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमधील सहकार क्षेत्रात साशंकता असताना सहकार भारती या संस्थेने सहकारासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करावे, अशी मागणी केली आहे.

देशाचे पहिले सहकारमंत्री झालेले अमित शहा यांची संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी थेट दिल्लीत जाऊन भेट घेत या मागणीचे निवेदन दिले. त्यांना याबाबतचे १४ मुद्दे असलेले सविस्तर निवेदनही देण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीय धोरणाचीच मागणी असून त्या अनुषंगाने बहुराज्यीय बँकांना चालना देणे, सहकार क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण व अन्य गोष्टींचा समावेश आहे.

शिष्टमंडळात सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश वैद्य, महामंत्री डॉ. उदय जोशी, राष्ट्रीय संघटनमंत्री संजय पाचपोर, संरक्षक व नॅफर्कबचे अध्यक्ष ज्योतिंद्रभाई मेहता, रिझर्व्ह बँकेचे संचालक सतीश मराठे, राष्ट्रीय पतसंस्था प्रकोष्ट प्रमुख अॅड. सुनील गुप्ता यांचा समावेश होता. शहा यांंनी शिष्टमंडळाला सांगितले, “सहकारी संस्थांच्या कारभारात सुसूत्रता आणण्याबरोबरच सहकार चळवळ बळकट करण्याकडे प्राथमिकता असेल.”