२३ गावे घेण्यास आमचा विरोध नाही पण ....

पुणे : पुणे महापालिका हद्दीत नव्याने २३ गावे घेण्याची प्रक्रिया ही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणेच होत आहे, त्यास आमचा विरोध नाही़ मात्र या गावांच्या विकासासाठी राज्य शासनाने ९ हजार कोटी रूपये पुणे महापालिकेस द्यावेत असे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले़

मोहोळ म्हणाले महापालिका हद्दीत २०१७ मध्ये ज्या ११ गावांचा समावेश महापालिका हद्दीत झाला आहे, त्या गावांचा विकास आराखडा अद्याप तयार झालेला नाही़ या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा दिल्या गेलेल्या नाहीत़ त्यामुळे नव्याने २३ गावे घेताना ती टप्प्या-टप्प्याने घ्यावी अशी आमची भूमिका होती़

पण आता राज्य शासनाने एकत्रित २३ गावे घेण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, त्यास अनुसरून या २३ गावांच्या विकासासाठी लागणारा ९ हजार कोटी रूपयांचा निधी राज्य शासनानेच पुणे महापालिकेस द्यावा, असेही मोहोळ यांनी सांगितले़

--

तत्कालीन भाजप सरकारने न्यायालयात शपथपत्र देऊनही तेवीस गावांचा समावेश केला नव्हता़ परंतु महाविकास आघाडीच्या सरकारने या गावांचा महापालिका हद्दीत समावेश केला आहे़ आता या गावांचा विकास अधिक वेगाने होण्यास मदत होईल व ग्रामस्थांना सतावणाऱ्या समस्यांवर उपाय शोधण्यात मदत मिळेल़ महापालिकेने या गावांना सामावून घेतल्यानंतर ग्रामस्थांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून काम केले जाईल हा निर्णय गावांच्या विकासासाठी उपयोगी ठरणारा आहे त्याबद्दल राज्य शासनाचे आभार मानले पाहिजेत़

-दीपाली धुमाळ, विरोधी पक्षनेत्या़