समाविष्ट गावांच्या ‘डीपी’चा मार्ग मोकळा, मुख्य सभेत इरादा जाहीर

महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेला इरादा जाहीर करण्यास गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली.

पुणे : महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेला इरादा जाहीर करण्यास गुरुवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली. यामुळे आता डीपीचे काम सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासनाकडून लवकरच काम सुरु करण्यात येईल.
शासनाच्या आदेशानुसार आॅक्टोबर २०१७मध्ये शहराच्या हद्दीलगतची सुमारे ११ गावे महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आली. यामुळे या गावांची संपूर्ण जबाबदारी आता महापालिकेवर आली आहे. यामुळे नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेने गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू केले आहे. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २३ नुसार इरादा जाहीर करुन पुढील प्रक्रिया राबविणे आवश्यक होते. हा डीपीचा इरादा जाहीर करण्याच्या प्रस्तावाल शहर सुधारणा समितीने मान्यता देऊन अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेकडे पाठविला होता. त्यानुसार नुकत्याच झालेल्या सभेत या डीपीचा इरादा जाहीर करण्यास मान्यता दिली.
यासाठी नियोजन अधिकारी म्हणून राजेंद्र राऊत यांची नियुक्ती करण्यास सभेने मान्यता दिली. त्यानुसार आता नियोजन अधिकारी या गावातील जमीन वापर (ईएलयू), आरक्षण टाकणे, त्यावर हरकती व सूचना मागविण्याचे काम सुरू करणार आहेत. या वेळी सदस्यांनी समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याचे काम तातडीने सुरू करून, डीपीची अंमलबजावणीदेखील वेळेत सुरू करण्याची मागणी केली. महापालिकेत समाविष्ट होऊनही या गावंमध्ये मूलभूत सुविधांची कामे
सुरू नाहीत. डीपीमुळे त्याला गती मिळणार आहे. तसेच निधीही प्राप्त होणार आहे.