देहूच्या वसंत बंधाऱ्यातून पाणीगळती

दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाता यावे आणि नदीच्या प्रवाहाच्या मार्गावरील विविध भागातील शेतजमिनीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे

लोकमत न्यूज नेटवर्कदेहूगाव : दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जाता यावे आणि नदीच्या प्रवाहाच्या मार्गावरील विविध भागातील शेतजमिनीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी लहान लहान बंधारे शासनाने घातले आहेत. मात्र, येथील कोल्हापूर पद्धतीच्या वसंत बंधाऱ्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याने पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नाही. येथील शेतकरी वाचविण्यासाठी व येथील डोहातील माशांना जीवनदान देण्यासाठी येथील धोकादायक व गळती होत असलेल्या बंधाऱ्याऐवजी नवीन बंधारा बांधण्यात यावा, अशी मागणी देहूच्या सरपंच सुनीता टिळेकर, श्री संत तुकाराममहाराज संस्थानचे अध्यक्ष पंढरीनाथ मोरे, विश्वस्थ सुनील मोरे, शेतकरी सदाशिव मोरे, येलवाडीचे सरपंच नितीन गाडे आदींनी केली आहे. इंद्रायणी नदीवर शेतीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी व भाविकांच्या सोयीसाठी ३७ वर्षांपूर्वी बंधारा बांधण्यात आला. मोऱ्या, उभ्या दगडी खांबांच्या भिंती व पायामधून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होत असल्याने बंधारा धोकादायक झाला आहे. पाणी मोठ्या प्रमाणात वाहून जात असल्याने येथे पाणी आल्यानंतर केवळ दोन-चार दिवसांतच ते वाहून जाते. त्यामुळे सांगुर्डी, येलवाडी, देहूगाव, विठ्ठलनगर, माळीनगर, काळोखे मळा, बोडकेवाडी या भागातील शेतीला पाणीपुरवठा योग्य प्रमाणात होत नाही. पाणीगळती एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आहे की, काही मोऱ्याच्या भिंतीतून दोन ते तीन फूट उंची वरून तर काही मोऱ्यांच्या पाच फूट उंची वरून पाण्याचे फवारे उडतात. या बंधाऱ्यात काही दिवसांपूर्वीच पाटबंधारे विभागाने पाणी सोडले होते. मात्र, सध्या मितीला बंधाऱ्यात खूप कमी पाणी असल्याने नदी कोरडी पडली आहे. कोरडी नदी व बंधाऱ्याची पाहणी सरपंच टिळेकर व संस्थानचे अध्यक्ष मोरे यांनी केली. आषाढी व कार्तिकी एकादशी यात्रा व तुकाराम बिजेच्या अगोदर वडीवळे, आंद्रा व जाधववाडी धरणातून पाणी सोडले जाते. परंतु, हे पाणी जेवढ्या प्रमाणात शेतीला वापरले जाते तेवढ्याच प्रमाणात पाण्याची गळती होऊन पाणी वाहून जात असल्याने हा बंधारा निकामी झाला आहे. त्यामुळेच शासनाने येथे दुसरा नवीन बंधारा बांधण्याची मागणी होत आहे. बंधाऱ्याच्या दुरुस्ती व देखभाली पोटी सुमारे दोन ते तीन लाख रुपये पाटबंधारे खात्याकडून उपलब्ध होतात. मात्र, ही रक्कम फक्त पाणी अडविण्यासाठीच खर्च होते. दुरुस्ती या खर्चातून करणे शक्य होत नसल्याचे पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. देहूगाव व येलवाडी ही गावे तीर्थक्षेत्र असल्याने या बंधाऱ्याची तातडीने दुरुस्ती केल्यास यात्राकाळात मुबलक पाणी उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांनाही शेतीसाठी पूर्ण क्षमतेने पाणी उचलता येईल. सात-आठ वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने अशा गळतीबाबत अभ्यासगट तयार केला होता. अभ्यासगटाचे काम पूनरभरण (आरआरआर) योजनेंतर्गत चालू करण्यात आले होते. तत्कालीन मूल्याप्रमाणे या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी सव्वाकोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. या बाबतचा प्रस्ताव नाशिक येथील ह्यमेरीह्ण या संस्थेच्या अभ्यासगटाकडे पाठविण्यात आला होता. या संस्थेकडून या प्रस्तावाचा अभ्यास करून शासनाकडे या प्रकल्पाच्या दुरुस्तीचा व देखभालीसाठी निधी उपलब्धतेसाठी पाठपुरावा केला जात असतो. यानुसार तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी या खर्चास शासनाकडून मंजुरी मिळवी यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र, दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही या प्रकल्पाची किरकोळ दुरुस्ती झाली आहे. बंधाऱ्याच्या मोऱ्या, पाया व स्लॅब तातडीने दुरुस्ती करण्यात येईल, असे पाटबंधारे विभागाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात येते. मात्र, आश्वासनांशिवाय काहीही मिळत नाही, असे चित्र आहे. हा बंधारा विकास आराखड्यात घेतला असता तर या भागाचा विकास करताना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून घेता आला असता. या बंधाऱ्याचा फायदा प्रामुख्यानी देहूगाव, येलवाडी या तीर्थक्षेत्रासह, सांगुर्डी, कान्हेवाडी, खालुंब्रे, तळवडे आदी गावांच्या शेतीसाठी मोठा उपयोग होतो. या नदीच्या परिसरात अलीकडील दहा वर्षांत चाकण, तळेगाव, नवलाख उंब्रे आदी औद्योगिक वसाहती विकसित झाल्या आहेत. नवीन प्रस्ताव : ३० लाखांपर्यंत खर्च अपेक्षितया बंधाऱ्याच्या पाण्याचा चाकण व काही अंशी म्हाळुंगे, खालुंब्रे, तळवडे औद्योगिक पट्ट्यातील कंपन्या व आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना उपयोग होतो. त्यामुळे या बंधाऱ्यातून होणारी मोठ्या प्रमाणातील पाणीगळती तातडीने थांबविली पाहिजे. अशा पद्धतीच्या नवीन बंधाऱ्याच्या बांधकामाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात येत असल्याने नवीन बंधारा बांधण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसून याच बंधाऱ्याची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती शाखा अभियंता सुनील गव्हाणे यांनी दिली. या महिन्यात बंधाऱ्यात पाणी अडविताना काही अंशी गळती थांबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग होत नाही, असे लक्षात आल्याने वरिष्ठांच्या सल्ल्याने दुरुस्तीबाबत अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. साध्या पद्धतीने गळती थांबविणे परिणामकारक होत नसल्याने ती इंम्पॉक्स ग्राऊंटींग पद्धतीने ही गळती थांबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. इंम्पॉक्स ग्राऊंटींगमध्ये गळतीच्या ठिकाणी यंत्राच्या साहाय्याने छिद्र घेतले जाते व त्यातून सिंमेटचे पक्के मिश्रण सोडले जाते. यासाठी सुमारे २५ ते ३० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या पद्धतीसाठी खर्च मोठा येत असल्याने व शासनाकडून फार जास्त निधी उपलब्ध होत नसल्याने मोठ्या गळतीची ठिकाणे इंम्पॉक्स ग्राऊंटींग पद्धतीने बंद करण्यात येतील. त्यामुळे बंधाऱ्याचे मजबुतीकरणही करण्यात येईल. छोटी गळतीची ठिकाणे साध्या पद्धतीने बंद करण्याचा प्रयत्न करणार असून याचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. ते शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे गव्हाणे यांनी सांगितले.