चिल्हेवाडी धरणातील पाणी जुन्नरसाठीच : आमदार अतुल बेनके यांचा खुलासा

चिल्हेवाडी धरणात उपलब्ध होणारे पाण्याचा हक्क हा जुन्नर तालुक्यासाठीच राहणार आहे.

नारायणगाव :- चिल्हेवाडी धरणातील पाणी अहमदनगर येथील अकोले व संगमनेर येथे नेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे ही अफवा असून पूर्णपणे खोडसाळ व निराधार बाब आहे. धरणातील पाणी हे फक्त जुन्नर तालुक्यासाठीच सिंचन व पिण्यासाठी राखीव आहे अशी माहिती जुन्नरचेआमदार अतुल बेनके यांनी दिली.
काही प्रसार माध्यमांद्वारे चिल्हेवाडी धरणातील पाणी हे केंद्र सरकारच्या नदी जोड प्रकल्प व राज्य सरकारच्या उपसा जलसिंचन योजने अंतर्गत अकोले व संगमनेर येथे नेण्याचे प्रयत्न सुरू असून यासाठी काही संघटनांनी पाठपुरावा सुरू केला आहे. याचा खुलासा करताना आमदार अतुल बेनके म्हणाले, चिल्हेवाडी धरणात उपलब्ध होणारे पाण्याचा हक्क हा जुन्नर तालुक्यासाठीच राहणार आहे. त्यामुळे प्रसार माध्यमांद्वारे सुरू असलेली चर्चा ही निराधार असून यास कोणताही आधार नाही अशा प्रकारे पाणी नेण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर झालेला नसून काही जणांनी हा मुद्दा जाणीवपूर्वक प्रसार माध्यमांद्वारे केला आहे. सध्या चिल्हेवाडी धरणातून पाईपलाईनचे काम सुरू असून हे काम पूर्ण झाल्यानंतर या धरणाचा लाभ पुर्व पट्टयातील अनेक गावांना होवून तो भाग सुजलाम सुफलाम होणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता चिल्हेवाडीचे पाणी जुन्नर तालुक्यासाठीच राहील असा विश्वास बेनके यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, डिंभे धरण विभागाचे कार्यकारी अभियंता संभाजी माने यांनी अधिक्षक अभियंता यांना दि.५ सप्टेंबर २०२० रोजी पाठविलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या नदी जोड प्रकल्प अथवा उपसा सिंचन योजनेद्वारे, नदी जोड प्रकल्पाद्वारे, चिल्हेवाडी धरणाचे पाणी अहमदनगर जिल्हयातील अकोले व संगमनेर तालुक्यात २३ गावांना देण्याबाबत कारवाई सुरू असल्याचे वाचणात आले परंतु याविषयी या विभागास शासन स्तरावरून कोणतीही मागणी अथवा पत्र तसेच संबंधित कमिटी अथवा लोकप्रतिनिधींकडून मागणी करण्यात आलेली नाही. चिल्हेवाडी धरणाची साठवणुक क्षमता ०.९० टी.एम.सी.आहे. या धरणातून सुरू असलेल्या बंधिस्त पाईपलाईनची लांबी ३८.०८० कि.मी.-इतकी असून जुन्नर तालुक्यातील अवर्शण प्रवण गावातील ६ हजार ३७२ हेक्टर क्षेत्र सिंचनासाठी पुर्णपणे नियोजन झालेले आहे. चिल्हेवाडी धरणात कोणतेही अतिरीक्त पाणी उपलब्ध नाही, जर भविश्यात पाणी उपलब्ध झाल्यास शासनाच्या निर्देशानुसार इतर योजनांना पाणी देणे शक्य होईल.