पाणीबचतीसाठी आता हवे गावोगावचे ‘वॉटर बजेट’!

नद्यांवर धरणे बांधण्यापूर्वी नदीचे पाणी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून वाहत जात होते. पाण्यावर जेवढा वरच्या लोकांचा हक्क आहे, तेवढाच खालच्या लोकांचाही आहे

पुणे : नद्यांवर धरणे बांधण्यापूर्वी नदीचे पाणी वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमधून वाहत जात होते. पाण्यावर जेवढा वरच्या लोकांचा हक्क आहे, तेवढाच खालच्या लोकांचाही आहे. मात्र, तहानलेल्याला पाणी देण्याची संस्कृती विसरून पाण्यावर आपापला हक्क सांगण्याची, वाद घालण्याची विकृती फोफावत आहे. शासनाने गावोगावचे ‘वॉटर बजेट’ करून त्याप्रमाणे पीक पद्धती बदलली पाहिजे, असे मत इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशनचे तांत्रिक संचालक प्रा. डॉ. राजेंद्र सराफ यांनी आज येथे व्यक्त केले.
दुष्काळाच्या छटा ग्रामीण भागात गडद होत चालल्या असून, धरणसाठ्यातील तोकडे पाणी आगामी पावसाळ्यापर्यंत पुरविण्याचे आव्हान शासन यंत्रणेपुढे आहे. वेगवेगळ्या धरणांचे पाणी अन्य भागाला देण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. विशेषत: राजकीय मंडळी या विषयातही प्रादेशिक राजकारण करून आंदोलनांचा पवित्रा घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, जलतज्ज्ञ या विषयाकडे कसे पाहतात, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘लोकमत’ने केला.
डॉ. सराफ म्हणाले, ‘‘नदी सागराला मिळते. नदीवर धरण बांधण्यापूर्वी नदी खालच्या टोकापर्यंत वाहत जात होती. नदीच्या काठावरील सर्व गावांचा अधिकार या पाण्यावर होता. नैसर्गिकरीत्या पाण्यावर जेवढा नदीच्या वरच्या भागातील लोकांचा हक्क होता, तेवढाच खालच्या लोकांचाही होता आणि आहे.
नदीवर धरणे बांधल्याने वरच्या भागात पाणी अडले. त्या पाण्यावर या नदीच्या खालच्या टोकावर राहणाऱ्यांचाही नैसर्गिक हक्क आहे. पाण्यावर पशुपक्ष्यांचाही हक्क आहे.’’
(प्रतिनिधी)खरे तर शासनाने तहान लागल्यावर विहीर न खोदता प्रत्येक गावाचे वॉटर बजेट केले पाहिजे. त्यानुसार कमी पाण्यावर येणाऱ्या पिकांचे त्या-त्या भागात नियोजन केले पाहिजे. पाऊस भरपूर असेल तेव्हा उसलागवडीला वाव दिला पाहिजे. दर वर्षी शासनाने वॉटर बजेट केले पाहिजे. पाण्याचा कोणत्या कारणासाठी किती वापर होतो, हे तपासण्यासाठी वॉटर फूटप्रिंट काढली पाहिजे, अशी अपेक्षा डॉ. सराफ यांनी व्यक्त केली.