पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या संदर्भात सर्वाेच्च न्यायालयात दाखल याचिकांवर उद्या बुधवार (दि. २२) सुनावणी होणार नाही. त्यामुळे राज्यातील महापालिकेच्या रखडलेल्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महापालिका निवडणुका रखडल्याने राज्यातील मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह तब्बल २३ महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट आहे.
प्रभाग रचना, लोकसंख्येत १० टक्के वाढ धरून निश्चित केलेली सदस्यसंख्या आणि ओबीसी आरक्षण यावरून तब्बल ५७ वेगवेगळ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी उद्या बुधवार (दि. २२) होणार होती. मात्र, बुधवारी होणाऱ्या सुनावण्यांच्या यादीत या याचिकांचा समावेश नाही. आता २८ जानेवारीला या सुनावणीची शक्यता आहे.
महाविकास आघाडीच्या राजवटीत मुंबई वगळता अन्य महापालिकांसाठी ३ सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली व त्यानुसार प्रभाग रचना करून आरक्षण सोडत काढण्यात आली होती. मात्र, महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा ४ सदस्यीय प्रभाग रचना करण्यात आली. ही प्रभाग रचना आता नव्याने करावी लागेल. २०१७ च्या रचनेनुसार प्रभाग रचना कायम राहिली तरी पुणे महापालिकेत २०१७ नंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी वगळून ३२ गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे किमान पुणे महापालिकेत तरी नव्याने प्रभाग रचना करावी लागणार आहे.
प्रभाग रचना करणे, त्यावर हरकती- सूचनांची प्रक्रिया आणि अंतिम प्रभाग रचना यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारीअखेरपर्यंत निवडणुकांसंदर्भात निकाल न लागल्यास एप्रिल- मे महिन्यात निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या निवडणुका थेट सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्येच घ्याव्या लागतील, अशी स्थिती आहे.