शासनाकडून न्यायसंकुलाची प्रतीक्षा

शाळेसाठी महापालिकेने बांधलेल्या इमारतीत पिंपरी, मोरवाडी येथे भाडेपट्ट्याने उपलब्ध झालेल्या जागेत २७ वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज चालते आहे

पिंपरी : शाळेसाठी महापालिकेने बांधलेल्या इमारतीत पिंपरी, मोरवाडी येथे भाडेपट्ट्याने उपलब्ध झालेल्या जागेत २७ वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाचे कामकाज चालते आहे. १९८९ ते अद्यापपर्यंत पक्षकारांची आणि वकिलांचीही संख्या वाढली असून, जागा अपुरी पडू लागली आहे. ८ मार्च २०१७ ला न्यायालयाचा २८ वा वर्धापनदिन साजरा होत असून, न्यायसंकुल स्वतंत्र जागेत साकारले जावे, अशी सर्वांची अपेक्षा असून त्याची प्रतीक्षा लवकरच संपेल, असा विश्वास अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पवार यांनी व्यक्त केला आहे.
मोरवाडीतील न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकिलांची संख्या सध्या १२०० इतकी आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड अशा दोन्ही ठिकाणी ते प्रॅक्टिस करतात. तर पिंपरी अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनचे आजीवन सदस्यत्व घेतलेल्यांची संख्या ७५० आहे. मोरवाडीतील जागा आता अपुरी पडू लागली आहे. प्राधिकरणाने मोशी येथील १५ एकर जागा न्याय संकुलासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यास पुढील मंजुरीही मिळाली आहे. शासन स्तरावर निधी मंजूर होणे, इमारत उभारणीचे काम प्रत्यक्षात सुरू होण्यासाठी बराच कालावधी जाणार आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाने आकुर्डी येथे उभारलेल्या इकोफ्रेंडली इमारतीत तोपर्यंत न्यायालय सुरू करावे, असा एक तात्पुरत्या स्वरूपातील पर्याय अ‍ॅडव्होकेट बार असोसिएशनतर्फे सुचविण्यात आला आहे.(प्रतिनिधी)

मोशीतील १५ एकर जागा प्राधिकरणाने दिली असून, त्या ठिकाणी न्यायसंकुल प्रस्तावित आहे. जागेची पाहणी दोन महिन्यांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक, तसेच कर्णिक आणि पुणे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. न्यायालयासाठी स्वतंत्र जागा मोशी प्राधिकरण येथे मंजूर झाल्याने जागेचा प्रश्न सुटला आहे. आता त्या ठिकाणी इमारत उभारणीसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घ्यावा लागणार आहे.