जनता बँकेच्या खात्यांवरून सभेत गदारोळ, प्रशासनाचे आदेश वादाच्या भोव-यात, विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका

महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचा-यांनी जनता सहकारी बँकेमध्ये पगाराचे खाते उघडावे, यासाठी मुख्य लेखापालांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गदरोळ झाला.

पुणे : महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचा-यांनी जनता सहकारी बँकेमध्ये पगाराचे खाते उघडावे, यासाठी मुख्य लेखापालांनी काढलेल्या परिपत्रकावरून सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रचंड गदरोळ झाला. या निर्णयावर विरोधी पक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. अखेर महापौर मुक्ता टिळक यांनी याप्रकरणी अधिकाºयांशी चर्चा करून धोरणात्मक निर्णय जाहीर करू, असे सांगून यावर पडदा टाकला.
मुख्य सभेच्या कामकाजाला सुरुवात होताच काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी जनता सहकारी बँकेत कर्मचाºयांना खाते उघडण्याबाबत काढलेल्या परिपत्रकाचा विषय उपस्थित केला. कोणाचा आर्थिक फायदा व्हावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला, याची विचारणा शिंदे यांनी केली. विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे, नगरसेवक सुभाष जगताप यांनीही या निर्णयावर जोरदार टीका केली.
अरविंद शिंदे म्हणाले, ‘‘महापालिकेच्या सेवकांचे अधिकाºयांचे पगार महाराष्ट्र बँकेच्या शाखांमध्ये जमा करण्याचा निर्णय मुख्य सर्वसाधारण सभेने घेतला होता. त्यानंतर अचानक राष्टÑीयीकृत बँकेऐवजी सहकारी बँकेत खाते उघडण्याचे बंधन का घातले जात आहे.’’ सुभाष जगताप म्हणाले, ‘‘राज्य सरकारकडून कोणते आदेश आले आहेत का? महाराष्ट्र बँकेकडून महापालिकेला डीबीटी, प्रीपेड कार्ड अशा सुविधा दिल्या जातात. त्यांना वगळून सहकारी बँकेचा आग्रह का धरण्यात आला आहे?’’
चेतन तुपे म्हणाले, ‘‘महापालिका प्रशासनाने कोणत्या अधिकाराखाली हा निर्णय घेतला आहे. धोरणात्मक निर्णय घेत सर्व सहकारी बँकांत खाते उघडण्याचे सेवकांचे स्वातंत्र्य का हिरावून घेत आहात? महाराष्ट्र बँकेऐवजी जनता सहकारी बँकेचा आट्टहास का? परवानगी द्यायची तर सर्व सहकारी बँकांना द्या.’’
जनता सहकारी बँकेबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी स्थायी समितीची परवानगी घेतली होती का? सर्व सहकारी बँकांकडून यासाठी प्रस्ताव मागविण्यात आले होते का? अशी विचारणा अविनाश बागवे यांनी केली.
स्पष्टीकरण देताना आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले, ‘‘महापालिकेच्या ठेवी महाराष्ट्र बँकेतच आहेत. पेन्शनधारकांचे १९९० पासून जनता सहकारी बँक आणि पुणे अर्बन बँकेत खाते आहे. त्यामुळे ज्या कर्मचाºयांना हवे आहे, त्यांना जनता बँकेचा पर्याय उपलब्ध केला आहे.’’
आयुक्तांचे हे स्पष्टीकरण दिशाभूल करणारे असल्याची
टीका अरविंद शिंदे यांनी केली.
जनता बँकेच्या समर्थनार्थ हेमंत
रासने आणि गोपाळ चिंतल यांनी भूमिका मांडली.

जनता सहाकारी बँकेत अनियमितता
जनता सहकारी बँकेत कशाच्या आधारावर पगाराचे खाते काढण्याच्या निर्णयावर जोरदार टीका करताना सुभाष जगताप यांनी जनता बँकेतील अनियमिततेचा पाढाच वाचून दाखविला. या बँकेच्या भवानी पेठ शाखेमध्ये खोटे सोने तारण ठेवून कर्ज देण्याचा प्रकार घडला होता. मुंबईच्या फोर्ट शाखेत ३५ कोटींचा घोटाळा झाला होता. बँकेतील चुकीच्या गोष्टींमुळे त्याच्यावर प्रशासक नेमण्याची नामुष्की आली होती, असे आरोप सुभाष जगताप यांनी या वेळी केले.

प्रशासन निरुत्तर
जनता सहाकारी बँकेत पगाराचे खाते उघडण्याचा निर्णय घेण्यासाठी इतर बँकांकडून जाहीररीत्या प्रस्ताव मागविण्यात आले होते का, या निर्णयासाठी स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात आली का, याची विचारणा नगरसेवकांनी मुख्य सभेत केली. मात्र, याचा कोणताही खुलासा प्रशासनाला करता आला नाही.