ग्रामस्थांना मिळणार पिण्याचे स्वच्छ पाणी

९५ कोटींचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या खात्यात आठवडाभरात वर्ग होणार असून त्यातून ग्रामस्थांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी देण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना शासनाने काढल्या आहेत.

पुणे : १४व्या वित्त आयोगातून सुमारे ९५ कोटींचा निधी जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या खात्यात आठवडाभरात वर्ग होणार असून त्यातून ग्रामस्थांना पिण्याचे स्वच्छ पाणी देण्यासाठी प्राधान्य देण्याच्या सूचना शासनाने काढल्या आहेत.
केंद्र शासनाने वित्त आयोगाचा शंभर टक्के निधी आता थेट ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचाच एक भाग म्हणून १४व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार ‘आमचा गाव-आमचा विकास’ उपक्रम ग्रामविकास विभागाने हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत पुढील ५ वर्षांचे गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यास कळविले आहे. त्यानुसार पुणे जिल्हा परिषदेने गावांचे विकास आराखडे तयार करण्यास सांगितले आहे. ५ जानेवारीपर्यंत कोणती कामे करायची आहेत, ते ग्रामपंचायतीने गटविकास अधिकाऱ्यांना
कळवायचे आहे.
१५ तारखेपर्यंत गटविकास अधिकारी कोणती कामे बसतात व कोणती नाही, हे ग्रामपंचायतींना कळविणार असून २६ जानेवारीला सर्व ग्रामपंचायतींत ग्रामसभेत गावविकास आराखड्याला मंजुरी घेण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन माने यांनी संबंधितांना दिले आहेत.
२६ जानेवारीनंतर कोणतेही काम हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या मान्यतेनेच यात समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
या निधीतून कोणती
कामे घ्यावीत, याचे मार्गदर्शन शासनाने जिल्हा परिषदांना कळविले असून, त्यात प्राधान्याने पाणीपुरवठ्याच्या स्रोतांचे बळकटीकरण करण्यावर प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्यानंतर गावाची स्वच्छता, ग्रामपंचायत व अंगणवाडीचे बांधकाम, दिवाबत्ती व सौरदिव्यांचा वापर, आवश्यक देखभाल-दुरुस्ती आदी कामे यातून घेतली जाणार आहेत.
या निधीतून ९० टक्के निधी हा पायाभूत सुविधा प्रकल्पावर खर्च करण्यात येणार असून, १० टक्के निधी हा प्रशासकीय कामासाठी ठेवायचा आहे. (प्रतिनिधी)
पिण्याचे पाणी : पाणीपुरवठा स्रोतांचे बळकटीकर, सोलर पंप बसविणे, आरओ पाणी प्रणाली व इतर प्रकारचे शुद्धीकरण, घरांना पाणीमापक यंत्रे बसविणे, दुर्बल घटकांसाठी पिण्याचा पाणीपुरवठा योजनांचा विस्तार, खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी देयके देणे.
गाव स्वच्छता : घनकचरा व्यवस्थापन करून खतनिर्मिती करणे, सार्वजनिक ठिकाणी पेव्हर ब्लॉक बसविणे, डासमुक्त गाव करण्यासाठी शोष खड्डे करणे.
२६ जानेवारीपासून या योजनेला सुरूवात होणार असून, गावपातळीवर लोकसंख्या हा निकष आहे. २३६ रुपये प्रतिव्यक्ती अशी रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळणार असून, २0११ची लोकसंख्या गृहीत धरली जाईल. -कांतिलाल उमाप,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद