नदीजोड प्रकल्पावरून ग्रामस्थ आक्रमक, भरपाई मिळाल्याशिवाय काम सुरू करू न देण्याची भूमिका

बारामती तालुक्यातील सोनगाव ग्रामस्थ कृष्णा-भीमा जलस्थिरीकरणअंतर्गत नीरा-भीमा नदीजोड प्रकल्पावरून आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पाची पूर्ण माहिती मिळावी तसेच बाधित शेतीची नुकसानभरपाई मिळाल्याशिवाय काम सुरु करु दिले जाणार नसल्याची भूमिका येथील सोनेश्वर कृती समितीने घेतली आहे.

बारामती - बारामती तालुक्यातील सोनगाव ग्रामस्थ कृष्णा-भीमा जलस्थिरीकरणअंतर्गत नीरा-भीमा नदीजोड प्रकल्पावरून आक्रमक झाले आहेत. या प्रकल्पाची पूर्ण माहिती मिळावी तसेच बाधित शेतीची नुकसानभरपाई मिळाल्याशिवाय काम सुरु करु दिले जाणार नसल्याची भूमिका येथील सोनेश्वर कृती समितीने घेतली आहे. या प्रकल्पाचे काम १५ दिवसांपूर्वीच शेतकरी, ग्रामस्थांनी बंद पाडले आहे. ग्रामसभेचा ठरावदेखील संमत करण्यात आला आहे.कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प हा केंद्र आणि राज्य शासनाचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. बारामती आणि इंदापूर तालुक्यातून हा प्रकल्प जाणार आहे. या दोन्ही तालुक्यांतील शेतीक्षेत्र या प्रकल्पामुळे बाधित होणार आहे. १५ दिवसांपूर्वी बोगद्याचे सोनगाव येथील ग्रामस्थ आणि शेतकरी यांनी काम बंद पाडले आहे. अद्याप ते बंदच आहे. या प्रकल्पाची पूर्ण माहिती द्यावी, प्रकल्पामुळे बािधत शेतीची योग्य भरपाई द्यावी, तोपर्यंत काम सुरू करून देणार नाही असा आक्रमक पवित्रा सोनेश्वर कृती समितीने घेतला आहे.काही महिन्यांपूर्वी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पांतर्गत नीरा-भीमा नदी बोगद्याचे काम सुरु असताना अपघात झाला. या अपघातामध्ये काम सुरु असताना वायररोप तुटून ८ कामगारांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासुन हा प्रकल्प अधिक चर्चेत आला. त्यानंतर आता हा प्रकल्प सोनगावमध्ये विरोध होऊ लागल्यानंतर पुन्हा चर्चेत आला आहे. पैसे मिळाल्याशिवाय काम सुरु होऊ देणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका कृती समितीने घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात शासन विरुद्ध कृती समिती असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.सोनेश्वर कृती समितीचे उपाध्यक्ष विकास माने यांनी सांगितले, की विकासकामांना आमचा विरोध नाही. मात्र, काम सुरू करू द्या, सहा महिन्यांच्या आत पैसे देऊ ही शासनाची भूमिका आहे. मात्र, या प्रकल्पातून बाधित होणाऱ्या नुकसानभरपाईचे नेमके चित्र स्पष्ट करा, अशी आमची मागणी आहे.सोनेश्वर कृती समितीचे अध्यक्ष आनंदराव देवकाते यांनी सांगितले, अद्यापपर्यंत उजनी, नीरा देवघर, वीर, भाटघर धरणे बांधून झाली. मात्र, अद्याप या प्रकल्पग्रस्तांची आंदोलने सुरु आहेत. शासनाने रेडीरेकनरच्या पाचपट दोन प्रकारे पैसे देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे अगोदर पैसे द्या, त्यानंतरच काम सुरु करा ही आमची आग्रही मागणी आहे. बंधारा बांधून झाल्यावर ज्या दिवशी बंधाºयामध्ये पाणी अडविले जाईल, त्या दिवशी संबंधितांना पैसे देऊ अशी शासनाची भूमिका आहे. ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. शेतकºयांच्या जमिनी पाण्याखाली जाण्यापूर्वी पैसे अगोदर द्या, ही आमची मागणी असल्याचे देवकाते म्हणाले.